मुक्तपीठ टीम
पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यांना केलेली अटक ही राजकीय सूड असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. याचे पडसाद संसदेतही दिसले. संजय राऊतांच्या ईडी कारवाईविरोधात संसदेत शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रवादी काँग्रेस सुप्रिया सुळे यांनी आवाज उठवला. याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू शुक्रवारी राज्यसभेत म्हणाले की, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खासदारांना विशेषाधिकार नाहीत. गेल्या काही दिवसांपासून खासदारांच्या विशेषाधिकारांबाबत गोंधळ सुरू आहे. संसदेच्या अधिवेशनात तपास यंत्रणा खासदारांवर कारवाई करू शकत नाही, असा गैरसमज निर्माण केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
संविधानाच्या कलम १०५ चा संदर्भ देत नायडू म्हणाले की, कोणत्याही खासदाराला त्याची संसदीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. संसदेचे अधिवेशन किंवा संसदीय समितीची बैठक सुरू होण्याच्या ४० दिवस आधी आणि ४० दिवस आधी कोणत्याही खासदाराला दिवाणी प्रकरणात अटक केली जाऊ शकत नाही.
एम व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, मात्र ही तरतूद फौजदारी प्रकरणांमध्ये लागू होत नाही. या तरतुदीमुळे खासदारांना फौजदारी खटल्यातून सूट मिळत नाही. याचा अर्थ असा होतो की गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळण्यात खासदार देखील सामान्य नागरिकांसारखे असतात आणि त्यांना संसदीय अधिवेशन किंवा समितीच्या बैठकीत अटक केली जाऊ शकते.
‘तपास यंत्रणेसमोर हजर व्हावे लागेल’
- १९६६ मध्ये तत्कालीन पीठासीन अधिकारी डॉ. झाकीर हुसेन यांनी यासाठी केलेल्या व्यवस्थेचा त्यांनी उल्लेख केला.
- संसदीय कर्तव्ये पार पाडल्याच्या कारणास्तव कोणताही सदस्य तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणे आवश्यक’
- नायडू म्हणाले की, खासदारांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन केले पाहिजे.
- ते प्रत्येकावर प्रभावी आहे.
- सत्राचा उल्लेख करून तपास यंत्रणेला अशा प्रकरणांमध्ये हजर राहण्यासाठी पुढील तारीख मागितली जाऊ शकते.
- नायडू यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा संदर्भही दिला.
Subscribe
