मुक्तपीठ टीम
राज्यातील बैलगाडी शर्यतीस प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतक-यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्यात या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून राज्यात बैलगाड्या शर्यत सुरु होणार आसल्याचा विश्वास पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्यातील बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी याकरिता शासन प्रयत्नशील असून याबाबत सुरुवातीपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन २०१४ पासून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालिन सरकारने त्यासंदर्भात २०१७ मध्ये कायदा लागू केला. परंतु पाठपुराव्या अभावी २०१७-२०१८ पासुन आजवर कोणतीही ठोस सकारात्मक घटना यादरम्यान झाली नाही आणि शर्यती बंदच राहिल्या.
ऑगस्ट २०२० मध्ये बैलगाडा चालक,शेतकरी,पशुपालक आणि लोकप्रतीनिधी यांची बैठक घेण्यात आली आणि या विषयास पुन्हा चालना मिळाली. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर यावर्षी पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आले. यासाठी दि.२४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व बैलगाडा मालक,पशुपालक यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात बैठक घेण्यात आली.
पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या पाठपुराव्याला यश
बैलगाड्या शर्यतीसंदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आणि राज्य शासनाचे वकील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्री सुनिल केदार यांनी दिल्लीत वारंवार बैठका घेवून यासंदर्भात पाठपुरावा केला. राज्यात बैलगाड्या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेवून प्रयत्न केले.
मंत्री सुनिल केदारयांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचेशी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा भेट घेवून चर्चा केली. आणि सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याबाबत नियोजन केले. सप्टेंबर-ऑक्टोंबर या महिन्यात २२ पेक्षा जास्त वेळा सर्वोच्च न्यायालयात Mentioning केले. वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांचे समक्ष दाद मागितली व इतर राज्यात शर्यती सुरू आहेत व महाराष्ट्रात बंद आहेत अशा अन्यायकारक निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली.
मंत्री सुनिल केदार यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांच्या दि. १३ नोव्हेंबर २०२१ व दि. १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली. दि १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांचेशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अधिवक्ता सचिन पाटील यांचेशी देखील चर्चा करून त्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.
या सर्व प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ४ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच दि. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने सर्व संबंधीत प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या जनहित याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून यावर अंतरीम निर्णय घेता येवु शकेल.
या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी झाली. यावेळी मागील सुनावणी दरम्यान तामिळनाडू व कर्नाटकचे वकील हजर होते. न्यायालयाने यावेळी सर्व प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले व स्पष्ट केले की त्या राज्यांच्या अंतर्गत आदेशामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परंतु याचवेळी PETA या संस्थेने काही मुद्दे उपस्थित केले असल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आणखी एक सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्री सुनिल केदार म्हणाले, यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया ४ वर्ष प्रलंबीत व बंद पडलेली होती. ती या शासनाने सुरू केली. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास वाटतो. बैलगाडी मालक व पशुपालक सुजाण असून त्यांनी पोकळ भुलथापांना बळी पडू नये,असे अवाहनही मंत्री सुनिल केदार यांनी केले.
Subscribe
