मिशन २०२४: विजयासाठी भाजपाचा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा!

मुक्तपीठ टीम

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपाचे राज्यसभा खासदार किरोरी लाल मीणा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव मांडला. हे विधेयक सरकारने राज्यसभेत मांडले नाही. भाजपा खासदारांंनी खासगी विधेयक म्हणून ते मांडलं. समान नागरी कायदा विधेयक राज्यसभेत खासगी विधेयक स्वरूपात मांडलं गेलं असलं तरी खासदार किरोरी लाल मीणा यांना पक्षाचा स्पष्ट पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपा ज्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करु शकते, त्यापैकी हाही एक मुद्दा असेल, एवढं स्पष्ट झालं आहे.

२०२४ निवडणुक विजयासाठी भाजपाचा समान नागरी कायद्यावर भर!

• उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या शक्यतेची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
• गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी आधीच समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले आहे.
• हिमाचल प्रदेशमध्येही भाजपाने जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणीचं आश्वासन दिलं होतं.
• तिथं जुनं निवृत्तीवेतन, अग्निवीर योजनेविरोधातील असंतोषापुढे हा मुद्दा चर्चेतच आला नाही, चालला नाही.
• हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला.

उत्तराखंड सरकारने केली समितीची स्थापन…

• उत्तराखंड सरकारने उत्तराखंडमधील रहिवाशांच्या वैयक्तिक नागरी बाबींचे नियमन करणार्‍या संबंधित कायद्यांचे परीक्षण आणि मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.
• या अंतर्गत, सध्या प्रचलित कायद्यांमध्ये सूचना आणि सुधारणा प्रदान करणे.
• राज्यात विवाह, घटस्फोटाबाबत सध्या प्रचलित असलेल्या कायद्यांमध्ये समानता आणण्यासाठी मसुदा तयार करण्यासोबतच.
• राज्यात समान नागरी संहितेच्या मसुद्याचा समावेश आहे.

समान नागरी संहितेला विरोधकांचा विरोध!!

• या विधेयकाला विरोध करणारे काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी देशाला सामंजस्याची गरज असल्याचे सांगत सदस्याला विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली.
• MDMK नेते वायको यांनी या विधेयकाविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता.
• संघाचा अजेंडा देशात राबवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून देशाच्या विघटनाकडे वाटचाल करत आहोत, असे ते म्हणाले.
• आययूएमएलचे अब्दुल वहाब म्हणाले की, ते कोणत्याही बहुमताने किंवा कोणत्याही शक्तीने भारतात लागू केले जाऊ शकत नाही.

सपा खासदार रामगोपाल यांची प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना…

• समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव यांनी यूसीसीवर बोलताना सांगितले की मुस्लिमांमध्ये चुलत भावाशी लग्न करणे चांगले मानले जाते परंतु हिंदूंमध्ये ते वाईट मानले जाते आणि सरकार यूसीसी कसे लागू करेल.
• केरळचे राज्यसभा खासदार एलामाराम करीम यांनी अध्यक्षांना सांगितले की, मीना यांना प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना द्यावी.
• त्यामुळे देशाची विविधता नष्ट होईल.

६३ सदस्यांचे विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान!

• विरोधकांच्या विरोधादरम्यान शुक्रवारी एका खासगी सदस्याने राज्यसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मांडले होते.
• एकूण ६३ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.
• काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि द्रमुकने निदर्शने केली, तर बिजू जनता दलाने सभागृहातून सभात्याग केला.

यूसीसी हा भाजपाच्या जाहीरनाम्याचा एक भाग…

• यूसीसी अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे.
• २०२० पासून खासगी सदस्य विधेयक प्रलंबित असताना, परंतु सादर केले गेले नाही.
• यूसीसी हा नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक प्रस्तावित कायदा आहे.
• हा कायदा सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग विचारात न घेता लागू होईल.