मनरेगासाठी लोकपाल नियुक्त करण्याकडे भाजपाशासित राज्यांचेही दुर्लक्ष,नव्या आर्थिक वर्षात निधी बंद होणार!

मुक्तपीठ टीम

आपल्या देशामध्ये केंद्र सरकारकडून विविध योजना लागू केल्या जातात. त्यात एक आहे ती मनेरगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. तिचे मुख्य उद्दिष्ट ‘ कामाच्या अधिकाराची हमी देणे’ असे आहे. ती राबवण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्यामध्ये लोकपालांची नियुक्ती आवश्यक असते. मात्र केंद्र सरकारची ही योजना राबवणाऱ्या राज्यांमधील तीन भाजपाशासित राज्यांसह तेलंगणा आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये लोकपालांची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकारने अशा राज्यांना मनरेगासाठी निधी जारी करणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. तसेच भाजपाविरोधातील काही राज्यांनीही सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकपालांची नियुक्ती केली नसल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपशासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा, तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएसची सत्ता) शासित तेलंगणा आणि पुद्दुचेरी, अंदमान-निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकही लोकपाल नियुक्ती करण्यात आली नाही आहे.

या राज्यांमध्ये कमी नियुक्ती

काँग्रेसशासित राजस्थानसारखे इतर जिल्हे आहेत जिथे लोकपालची नियुक्ती फार कमी जिल्ह्यांमध्ये झाली आहे.
राजस्थानमधील ३३ पैकी केवळ चार जिल्ह्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत लोकपाल नियुक्त करण्यात आले आहेत.
तृणमूल काँग्रेस शासित पश्चिम बंगालमध्ये, योजनेअंतर्गत २३ पैकी फक्त चार जिल्ह्यांमध्ये लोकपालांची नियुक्ती केली आहे.
हरियाणा आणि पंजाबमध्येही हीच परिस्थिती आहे.
दोन्ही राज्यांमध्ये, प्रत्येकी २२ जिल्हे या योजनेत समाविष्ट आहेत, परंतु हरियाणात फक्त चार आणि पंजाबमधील अशा सात जिल्ह्यांनी लोकपाल नियुक्त केले आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा म्हणाले की या राज्यांनी सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त केले पाहिजेत.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनीही व्यक्त केली नाराजी

ज्या राज्यांनी मनरेगा अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या एकूण जिल्ह्यांपैकी किमान ८० टक्के जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त केले नाहीत त्यांना पुढील आर्थिक वर्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीचे वाटप केले जाणार नाही.
यापूर्वी गुरुवारी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरिराज सिंह यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
मनरेगासाठी लोकपाल अॅपचे उद्घाटन करताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, अनेक ठिकाणी असे दिसून आले आहे की, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या लोकांना लोकपाल पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
जी राज्ये तरतुदींनुसार नियुक्ती करत नाहीत त्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून निधी मिळणार नाही.