"भोसरी जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी खडसेंचा पाय खोलात"

मुक्तपीठ टीम

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. खडसेंनी भोसरी जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे, असं निरीक्षण ईडी न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसंच गुन्हा घडला तेव्हा खडसे हे भाजपमध्य़े होते याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ईडी न्यायालयाने काय म्हटलंय?

एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदावर असताना पदाचा गैरवापर केला.
स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांना फायदा करुन दिला.
खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना अशा परिस्थितीत जामीन देता येणार नाही, नाही तर समाजात वाईट संदेश जाईल.
खडसे हे महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचा भाग आहेत, मात्र हा गुन्हा घडताना ते भाजपमध्ये होते, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

भोसरी जमीन घोटाळा काय आहे?

युती सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूलमंत्री होते.
त्यांनी पुण्यातील भोसरीमध्ये ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला.
३१ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची फक्त ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता.
रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता.
त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ मध्ये अधिग्रहण केला होता.
पण, उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे.
खडसे यांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला गेला.
पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना भूखंड विक्री केल्याचं समोर आलं.
भोसरीतल्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना ६ जुलै २०२१ रोजी अटक करण्यात आली होती.
१३ तास कसून चौकशी केल्यानंतर ईडीने त्यांना अटक केली.
चौधरींना २ महिन्यांनंतरही जामीन मिळालेला नाही.
गिरीष चौधरींच्या अटकेनंतर काही तासांनंतरच खडसेंना ईडीने समन्स बजावलं.
ईडी कार्यालयात एकनाथ खडसेंची चौकशीही झाली होती.