ममता बॅनर्जींच्या पक्षामागे ईडीपिडा: आता हाकललेल्या मंत्र्याने नोटांचे डोंगर कमवले तरी कसे?

मुक्तपीठ टीम

पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित एससी शिक्षक भरती घोटाळ्यात दररोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनायाने (ईडी) ममता बनर्जी यांच्या सरकारमधील उद्योग मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक केली आहे. त्यानंतर पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्ती अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरावर ईडीकडून छापेमारी सुरु आहे. अर्पिता मुखर्जी यांच्या कोलकात्यातील घरातून पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचे घबाड जप्त करण्यात आलं आहे. त्यांच्या घरातून ईडीनं ५३ कोटींहून रुपयांचे घबाड जप्त केले आहे. दरम्यान, पार्थ चॅटर्जीला ईडीने कोणत्या प्रकरणात अटक केली आहे हे अद्यापही बहुतांश लोकांना स्पष्ट झालेले नाही? त्यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जीच्या घरावर छापा टाकण्यात आलेले प्रकरण काय आहे? अखेर ईडीने अर्पिताच्या घरावरच छापा टाकला कसा? याशिवाय ते इतर कोणते नेते आहेत, कोण ईडीच्या रडारवर आहेत? हे जाणून घेऊया…

पार्थ चॅटर्जी-अर्पिता मुखर्जी कोणत्या घोटाळ्यात अडकले?

पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जींवर यांच्यावर एसएससी शिक्षण भरती घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
२०१६ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी १३ हजार गट-डी कर्मचारी भरती करण्यासाठी शाळा सेवा आयोग (SSC) ला अधिसूचना जारी केली होती.
या नियुक्त्या करणाऱ्या पॅनेलची मुदत २०१९ मध्ये संपली.
परंतु असे असूनही, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (WBBSE) किमान २५ जणांची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेत या ‘बेकायदेशीर’ नियुक्त्या प्रणालीतील भ्रष्टाचार असल्याचे म्हटले होते.
ज्यानंतर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने एसएससी आणि पश्चिम बंगाल बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) कडून प्रतिज्ञापत्रे मागवली होती आणि प्रकरणाची सुनावणी पुढे नेली.
मात्र या दोन्ही संस्थांनी खुल्या न्यायालयात विरुद्ध वस्तुस्थिती मांडली.

दोन्ही संस्थांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय होते?

एसएससीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की, त्यांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यासाठी त्यांच्या वतीने पत्र जारी केले नाही, तर WBSSE ने सांगितले की त्यांना पेन ड्राइव्हमध्ये डेटा सापडला आहे.
त्याअंतर्गत नियमानुसार या लोकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी असाही दावा केला की एसएससी पॅनलचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बंगाल बोर्डावर २५ नव्हे तर ५०० हून अधिक जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
यातील बहुतांश जण आता राज्य सरकारकडून पगार घेत आहेत.

पाच खंडपीठांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला….

धक्कादायक बाब म्हणजे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
मात्र, खंडपीठाने त्यांच्या आदेशाला दोन आठवडे स्थगिती दिली.
नंतर न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी भारताचे सरन्यायाधीश आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सीबीआयला माजी WBSSC सल्लागार शांतीप्रसाद सिन्हा आणि इतर चार जणांची नियुक्तीतील अनियमिततेबद्दल चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
सिन्हा यांची सीबीआयने चौकशी केली, तर इतरांनी हे प्रकरण खंडपीठात पोहोचवले.
मात्र, न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि न्यायमूर्ती रवींद्रनाथ सामंत यांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक कारणांमुळे याचिकाकर्त्यांचे अपील ऐकण्यास नकार दिला.
त्यानंतर न्यायमूर्ती टीएस शिवगनम आणि सब्यसाची भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठानेही अपीलावर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
नंतर ही याचिका न्यायमूर्ती सोमेन सेन आणि न्यायमूर्ती एके मुखर्जी यांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली.
मात्र, या खंडपीठानेही याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
दोन्ही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास सांगितले.
अखेर पाचव्यांदा न्यायमूर्ती सुब्रत तालुकदार आणि न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू आहे.

ईडीच्या टार्गेटवर का आले पार्थ आणि अर्पिता?

ईडीने मे महिन्यात या प्रकरणी तपास सुरू केला होता.
२२ जुलै रोजीच ईडीने पार्थ चॅटर्जीच्या १४ ठिकाणी छापे टाकले होते.
पार्थ चॅटर्जीच्या घरावर छापे मारताना ईडीला अर्पिता मुखर्जीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली.
जेव्हा पार्थ चॅटर्जीला अर्पिताची ओळख विचारण्यात आली तेव्हा ते त्यावर टाळाटाळ करू लागले.
यानंतर ईडीने तपासाची व्याप्ती वाढवत अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जीच्या फ्लॅटवर छापा टाकला.
अर्पिताही पार्थ यांच्या जवळची असल्याचे बोलले जाते.
ईडीला अर्पिताच्या फ्लॅटमधून सुमारे २१ कोटी रुपये रोख, ६० लाख विदेशी चलन, २० फोन आणि इतर कागदपत्रे सापडली.
यानंतर बुधवारी ईडीने अर्पिताच्या इतर ठिकाणांवर छापे टाकले.
अर्पिताच्या घरातून ईडीला २७.९ कोटी रुपये सापडले आहेत.

ईडीचे काय लक्ष आहे?

या प्रकरणी ईडीने आतापर्यंत पार्थ चॅटर्जी, अर्पिता मुखर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे आमदार माणिक भट्टाचार्य यांची चौकशी केली आहे.
याप्रकरणी राज्याचे आणखी एक मंत्री परेश अधिकारी यांचीही चौकशी करण्यात आली होती.
एवढेच नाही तर त्यांच्या मुलीची शिक्षिकेची नोकरीही गेली.