जय शाह, सौरभ गांगुली मुदतवाढीसाठी BCCI घटनादुरुस्ती! सुनावणी पुढे ढकलली! जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…

मुक्तपीठ टीम

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेतील दुरुस्तीशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. याचिकेत पदाधिकाऱ्यांवर असलेली ३ वर्षांच्या २ टर्मच्या म्हणजे ६ वर्षांची मर्यादा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांना यापुढेही पदावर राहता येणार आहे. ते दोघेही बंगाल आणि गुजरातच्या क्रिकेट बोर्डावर असल्याने घटनेनुसार त्यांना ३ वर्षांचा सक्तीचा ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. दुरुस्ती झाली तर तो ब्रेक टळेल.

बीसीसीआयचे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.

बीसीसीआयला घटनेत दुरुस्ती हवीय!!

• बीसीसीआय आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाच्या संदर्भात घटनादुरुस्ती करण्यास मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
• बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील पीएस पटवालिया यांनी सादर केले की त्यांचा अर्ज दोन वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता आणि दोन आठवड्यांनंतर न्यायालयाने हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.
• पटवालिया म्हणाले, कोरोना महामारी आली आणि प्रकरण सूचीबद्ध केले जाऊ शकले नाही.
• कृपया या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणीसाठी यादी करा कारण घटनादुरुस्ती दोन वर्षे प्रलंबीत आहे.
• पटवालिया म्हणाले की, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच घटनादुरुस्ती करता येईल, असे म्हटले होते.

सहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांचा ब्रेक!!

• न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बीसीसीआयमध्ये सुधारणात्मक पावले उचलण्याची शिफारस केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली होती.
• त्या शिफारशींनुसार, राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआय स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तीन वर्षांच्या ब्रेकमधून जावे लागते.

बीसीसीआयने पदाधिकाऱ्यांसाठी केली आहे ब्रेक टाईम काढून टाकण्याची मागणी!!

• बीसीसीआयने आपल्या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये आपल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी ब्रेक टाईम काढून टाकण्याची परवानगी मागितली आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या बीसीसीआयच्या घटनेनुसार, एखाद्या पदाधिकाऱ्याने राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआयमध्ये सलग दोन वर्षे तीन वर्षे पूर्ण केल्यास, त्याला तीन वर्षांचा अनिवार्य ब्रेक घ्यावा लागेल.
• कारण बीसीसीआयचे अध्यक्ष-सचिव होण्यापूर्वी सौरभ गांगुली हे बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी, तर जय शाह हे गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी होते.
• त्यामुळे घटनादुरुस्ती झाली नाही तर त्यांना अनिवार्य असा तीन वर्षांचा सक्तीचा ब्रेक घ्यावा लागेल.
• जर बीसीसीआयची घटना दुरुस्ती मान्य झाली तर त्या दोघांना पुढेही पदावर राहता येईल.