कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा तापणार? जत तालुक्यावर मुख्यमंत्री बोम्मई यांचा दावा

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरु असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा नवा वाद निर्माण झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर बसवराज बोम्मई यांनी दावा केला आहे. जत तालुका दुष्काळग्रस्त भाग आहे, या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये आम्ही पाणी देऊन त्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे जतमधील ४० गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं. त्यांच्या या वादग्रस्त विधानावर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलचं तापलं आहे.

नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई?

महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देईल.
स्वातंत्र्य चळवळीत, गोवा मुक्ती चळवळीत सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येईल.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला पाणी देण्याचा आराखडा कर्नाटका सरकारने तयार केल्याची माहिती बसवराज बोम्मई यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यात सौहार्दाचे वातावरण राहिले पाहिजे.
महाराष्ट्र सौहार्दता बिघडवत असल्याचे बोम्मई यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही सगळ्या भाषिकांना चांगल्या पद्धतीने वागवतो.
कन्नड लोकांची संख्या अधिक असल्यानं त्यांच्या हिताचे रक्षण करणं आमचं कर्तव्य असल्याचेही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया!

ही मागणी २०१२ ची होती.
त्यावेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती.
त्यानंतर आपण तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत.
जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत.
पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही.
एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे.
त्या भागातील जे प्रश्न, समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवले आहेत, तर काही बाकी आहेत.
उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील.
कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ.
याबाबत आमची काल-परवाच एक बैठक झाली. हा जुना वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी लढाई सुरू आहे.
परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. तशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे.
दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत.
यात केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिका घेईल.

‘महाराष्ट्रातलं एकही गाव कुठे जाणार नाही’ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बोम्मईंच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीय व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह तिकडे असलेले गावं घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सांगलीच्या जतमधील गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव २०१२ मधला आहे.
त्या गावांना पाणी देण्यासाठी आधीच म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

संजय राऊतांचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरुन शिंदे सरकारला टोला!!

महाराष्ट्रात अत्यंत कमजोर आणि हतबल सरकार असल्यामुळं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद निर्माण होत आहे.
राज्यातील सरकार जर लवकरात लवकर घालवलं नाही तर राज्याचे पाच तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांचे हस्तक राहणार नाहीत.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजपवर असा आरोप केला आहे की, बेळगावातील मराठी माणसाला डावलण्याचं काम भाजप करतंय.
न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यानंतर कर्नाटकच्या कुरापती असल्याचा दावा अरविंद सावंत यांनी केला आहे.

नेहरुंच्या चुकीचे परिणाम भोगावे लागत आहे, सुधीर मुनगंटीवार

पंडित नेहरुंनी केलेली चूक कर्नाटकच्या सीमेवरील मराठी माणसाला भोगावी लागते आहे.
त्यांनी राज्य पुर्नरचना आयोगाच्या माध्यमातून केलेली चूक आजही त्रासदायक ठरते आहे.
अनेक वर्षंपासून हा संघर्ष असाच सुरू आहे.
हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
४० गावांच्या संदर्भात दोन्ही राज्य सकारात्मक असतील.
तर निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालय दोन्हीही राज्यांचे म्हणणे ऐकूण योग्य तो निर्णय देतील.
कर्नाटकमधील मराठी जनतेला महाराष्ट्रात यावं असं वाटणं, स्वाभाविक आहे.
मी जेव्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना भेटलो तेव्हा त्यांची महाराष्ट्रात येण्याची तीव्र इच्छा मला जाणवली होती.
त्यांना आजही वाटतं की आपण महाराष्ट्रात जावं, मात्र, त्यांना नेहरुंच्या चुकीचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा हास्यास्पद, महत्व देऊ नका – शंभूराज देसाई

बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना देसाई म्हणाले, “कर्नाटक सीमा वाद सुप्रीम कोर्टात पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्राने आपल्या टीमची पुनर्रचना केली आहे.
बोम्मई यांनी केलेला दावा हास्यास्पद आहे त्याला म्हत्त्व देऊ नका.
कर्नाटकच्या ८५० गावांची महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा आहे.
कर्नाटकाला कोयनेचं पाणी जातं, ते काय जतला पाणी देणार.
जतच्या पाणीप्रशनासाठी १२०० कोटींची योजना तयार असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
जतच्या गावांची जुनी मागणी उकरून काढण्यात अर्थ काय?
महाराष्ट्रातील गावं पाण्यापासून वंचित ठेवणार नाही.

हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे, आम्ही एक इंचही जागा देणार नाही – संजय पवार

कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी भाजप आणि कर्नाटक सरकारवर जोरदार टोला लगावला आहे.
ते म्हणाले, सीमा प्रश्न प्रलंबित असताना कर्नाटकचा महाराष्ट्रात नाक खुपसायचा काय संबंध?
कोणाचा बाप आला तरी आम्ही एक इंच जमीन देणार नाही.
हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे, आम्ही एक इंचही जागा देणार नाही.
आमचं रक्त सांडलं तरी चालेल, तेथील लोक तयार होणार नाहीत.