अपात्र, राजीनामा दिलेल्या सदस्यांना ५ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदीची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

मुक्तपीठ टीम

सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळामुळे मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. अपात्र आणि राजीनामा दिलेल्या सदस्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी ५ वर्षांची बंदी घालावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच यासंबंधी प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

जया ठाकूर यांच्या याचिकेमध्ये काय म्हटलं आहे?

राजकीय पक्षांनी देशात एक नवा ट्रेंड विकसित केला आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना आमीष दाखवून राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते आणि सरकार पाडले जाते.
राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना नवीन सरकारकडून मंत्रीपदे दिली जातात. तसेच, पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी तिकिटही दिले जात असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला आहे.

राज्यातील राजकीय वाद सर्वोच्च न्यायालयात!

सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस.बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती.
यासंबंधी कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही किंवा या अगोदर तशा संबंधीचा दिशादर्शक कायदा करण्यात आला नसल्याने त्याचा राजकीय पक्षांकडून गैरफायदा घेतला जातो आणि वेगवेगळ्या राज्यातील जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडले जाते.
महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारची घटना घडण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांकडून आपल्या देशातील लोकशाहीला धोका पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
त्यामुळे या गोष्टी रोखण्यासाठी न्यायालयाने लवकरात लवकर पाऊले उचलायला हवीत.
राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे सभागृहातील एखाद्या सदस्याला निलंबित केले गेले तर त्याला पुढील कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी.