मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजनेमध्ये औरंगाबादच्या खाम नदीचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून नदीचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नदीकाठच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, असे या योजनेत अपेक्षित आहे. औरंगाबादकरांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे.
औरंगाबाद मनपातर्फे खाम नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सुरु
- आतापर्यंत केंद्राचा हा उपक्रम गंगा नदी आणि गंगेच्या काठावर असलेल्या गावांपुरताच मर्यादित होता.
मात्र आता ज्या शहरांतून नदी वाहते किंवा जी शहरे नदीच्या काठावर वसलेली आहेत, त्यांचाही या उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. - यात देशातील तीस शहरांचा समावेश असून त्यात महाराष्ट्र आणि पुणे या दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- नदीकाठच्या शहरांच्या गटात औरंगाबाद व पुणे नदीच्या काठावर वसलेली शहरे किंवा ज्या शहरांतून नदी वाहते, अशा शहरांचे एक संघटन अर्थात रिव्हर सिटी अलायन्स केंद्र सरकारने तयार केले आहे.
- औरंगाबाद मनपातर्फे खाम नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सुरु असून पुणे मनपादेखील मुळा-मुठा नदीच्या संदर्भाने काम सुरु आहे.
- या दोन्ही शहरांतील कामाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे, अशी माहिती सोमवारी औरंगाबाद मनपाचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिली.
खाम नदीला मिळणार नवसंजीवनी
- काही शतकांपूर्वी खाम नदी औरंगाबाद शहरातून खळाळून वाहत होती.
- स्वातंत्र्यानंतरही काही वर्षे तिचे पाणी स्वच्छ होते. मात्र १९७० नंतर हर्सूल तलावापासून पुढे नागरी वसाहती वाढल्या.
- अनेकांनी नदीपात्रात घरे बांधली.
- ड्रेनेज वाहिन्या सोडल्या.
- कचरा टाकणे सुरु झाले.
- त्यामुळे नदीचे पाणी दूषित होत गेले.
- २००४-२००५ मध्ये सामाजिक चळवळीतील नेत्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवली.
- पण ती फार काळ प्रभावी ठरली नाही.
- त्यानंतर मागील वर्षी मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाची मोहीम हाती घेतली.
- लोकसहभाग व मनपातरत्फे सौंदर्यीकरणाची कामे हाती घेतली.
- त्याची माहिती त्यांनी नमामि गंगे योजनेचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्र यांना दिली.
- औरंगाबादेतल्या खाम नदीला संजीवनी देण्यासाठी सुरु असलेल्या कामांमुळे ते प्रभावित झाले.
- त्यामुळे त्यांनी नमामि गंगा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खाम नदीचा समावेश केला.
- आता प्रकल्प अहवाल सादर करुन मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्राकडून मनपा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस निधी मिळेल.
- यामुळे नदीकाठच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसेच नदीचे प्रदूषण रोखण्याकरिता वापरला जाणार आहे.
नमामि गंगा योजना काय आहे?
- केंद्र सरकारने १३ मे २०१५ रोजी गंगा आणि सहाय्यक नद्यांच्या संरक्षणासाठी नमामि गंगा योजनेला मंजुरी दिली.
- त्यात ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ३०,२२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून ११,८४२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
- योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशभरात नदीकाठावरील ३०० पैकी ३० शहरांचा समावेश झाला आहे.
- यात राज्यातील औरंगाबाद व पुण्याची निवड झाली आहे.
Subscribe
