मुक्तपीठ टीम
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन करून ३६ दिवस झाले तरी मंत्रीमंडळ स्थापन करता येत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करता येत नसल्याने राज्याचा कारभार सचिवांमार्फत चालवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे हा तो चुकीचा असून महाराष्ट्राचा कारभार हा सचिवांकडून नव्हे तर लोकप्रतिनिधींकडून चालला पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी ठणकावून सांगितले.
शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा समाचार घेताना अतुल लोंढे म्हणाले की, दिवंगत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे नाव मंत्रालय करण्याचे कारणच असे होते की राज्यकारभार हा लोकाभिमुख असावा, लोकांना आपलं वाटावं हा त्याच्या मागचा उद्देश होता. शासनावर लोकप्रतिनिधींचेच वर्चस्व असले पाहिजे कारण लोकप्रतिनिधी हे लोकांमधून निवडून येतात, निर्णय त्यांचे असावेत, एक परीक्षा देऊन आलेल्या सचिवांचे नाही परंतु शासन, प्रशासनाची चाकं उलटी फिरवण्याचे काम एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केलेले आहे.
बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्रीच राज्य चालवत आहेत आणि ते जे म्हणतात तेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. शिंदे हे शिवसेनेतून बंड करुन मुख्यमंत्री तर झाले पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार मात्र ते करू शकत नाहीत. भाजपाने शिंदेंचा केसाने गळा कापला का? शिवसेनेला संपवण्याच्या प्रयत्नात अनेक चांगल्या लोकप्रतिनिधींची राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे का ? अशा अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. जनतेशी काही देणेघेणे नाही फक्त सत्ता महत्वाची आहे हा भाजपाचा खरा चेहरा जनतेसमोर आलेला आहे. सचिवांना राज्यकारभार चालवण्याचे अधिकार देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आणि सचिवांमार्फत महाराष्ट्र चालणार नाही तर तो लोकप्रतिनिधींच्या मार्फतच चालला पाहिजे, असे लोंढे यांनी स्पष्ट केले.
Subscribe
