मुक्तपीठ टीम
भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या बारा आमदारांचे निलंबन हे असंविधानिक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले असून निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय म्हणाले आशिष शेलार?
- सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार यांनी आपली भूमिका मांडली.
- राज्य विधानसभेत सरकारने केलेला ठराव असंविधानिक, अवैध आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले.
- अशा प्रकारचे ताशेरे पहिल्यांदाच राज्य सरकारवर ओढण्यात आले.
- राज्य सरकारने केलेलं निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते असे शेलार यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे शेलार यांनी म्हटले.
- सरकारला आपली चूक सुधरवण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.मात्र, ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं.
- ठाकरे सरकारच्या अवैध ठरावामुळे विधीमंडळाच्या पारदर्शी कामकाजाला ठाकरे सरकारच्या ठरावामुळे इजा पोहचली आहे.
- महाराष्ट्राबद्दल देशात होणारी अवास्तव चर्चा सरकारला थांबवता आली असती.
- ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च पातळीवर असल्याचे शेलार यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
- अधिवेशनातील निलंबन अधिवेशनापुरतं मर्यादित असावं.
- एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबनाचा अधिकार सदनाला नाही.
- त्यामुळे भाजपा आमदारांचं निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे.
- त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे निलंबन रद्द करत आहे.
- हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील कारवायांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.