मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आयसीएसआय) यांनी विविध देश / विदेशी संघटनांबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारांना (एमओयू) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी दिली आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीओएआय ) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आयसीएसआय) यांनी इन्स्टिटयूट ऑफ पब्लिक अकाउंटन्स (आयपीए), ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट फॉर सिक्युरिटीज अँड इन्व्हेस्टमेंट, ब्रिटन (सीआयएसआय)चार्टर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड अकाउंटन्सी (सीआयपीएफए), ब्रिटन, इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मॅनेजमेंट अकाउंटंट्स, श्रीलंका आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटर्स (आयसीएसए), ब्रिटन या परदेशी संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे.
त्यांच्या कार्यक्षेत्रांशी संबंधित, वार्षिक परिषदा/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि संयुक्त संशोधन प्रकल्प इत्यादींमध्ये सहभाग घेऊन ज्ञानाचे आदान प्रदान, अनुभव आणि तांत्रिक सहकार्य सामायिक करणे यासाठी परस्पर मान्यता आणि सहकार्याला मान्यता देण्यासाठी हे करार करण्यात आले आहेत.
प्रभाव
स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारामुळे लाभार्थी देशांमध्ये समानता, सार्वजनिक दायित्व आणि नावीन्यपूर्ण संशोधन संबंधी उद्दिष्टे साध्य होण्यात मदत होईल.
पार्श्वभूमी
- कॉस्ट अकाऊंटन्सी व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी ‘कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स कायदा १९५९’ या संसदेच्या विशेष कायद्याद्वारे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीओएएल) ची स्थापना केली गेली.
- केवळ कॉस्ट अकाउंटन्सीसाठी असलेली ही संस्था एकमेव मान्यताप्राप्त वैधानिक व्यावसायिक संस्था आणि परवाना देणारी संस्था आहे.
- इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आयसीएसआय) ही एक संवैधानिक संस्था आहे जी कंपनी सचिव कायदा १९८० द्वारे भारतात कंपनी सचिवांच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी स्थापन केली आहे.
Subscribe
