मुक्तपीठ टीम
बारामती मतदारसंघातील सहा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या ३१६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय कामांना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केले.
ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर व्हावी यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत बारामती (जि. पुणे) तालुक्यातील सहा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांच्या ३१६ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या कामांना ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये देऊळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (६५.०८ कोटी), सुपे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (५७.९८ कोटी), लोणी भापकर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (५७.५८ कोटी), गोजुबावी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (५१.१५ कोटी), कटफट प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (६४,३८ कोटी) आणि थोपटेवाडी लाटे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (२०,७० कोटी) अशा एकूण सहा योजनांच्या कामांचा समावेश आहे.
राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणाऱ्या गावामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी ओढाताण थांबावी यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यरत आहे. या योजना वेळेवर पूर्ण होतील, यादृष्टीने सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्याची माहितीही गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
दरम्यान, जानेफळ कळंबेश्वर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. मेहकर जि. बुलढाणा) -१० कोटी रुपये , चिंचोली व ३० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव व शेगाव जि. बुलढाणा)- ८८ कोटी ३५ लाख, पाडळी व ५ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. जि. बुलढाणा)- १६ कोटी ०९ लाख, १७८ गावे पैठण ग्रीड पाणी पुरवठा योजना (ता. पैठण व औरंगाबाद जि. औरंगाबाद)- ३०७ कोटी, तेल्हारा व ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ता. तेल्हारा जि. अकोला- १४८ कोटी ४३ लाख रुपये, घाटपुरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. खामगाव जि. बुलढाणा)- १८ कोटी ७८ लाख रुपये आणि घोटी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक)- २२ कोटी रुपये निधीच्या या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
Subscribe
