धनुष्यबाणच निशाणी असलेला आणखी एक पक्ष भाजपाच्या हिटलिस्टवर! नेत्याच्या अपात्रतेसाठी निवडणूक आयोगात सुनावणी!!

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेप्रमाणेच धनुष्यबाणच निशाणी असलेला झारखंड मुक्ती मोर्चा हा आणखी एक प्रादेशिक पक्ष भाजपाचं लक्ष्य ठरत आहे. खाण लीज वाटप प्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची १२ ऑगस्टला भारतीय निवडणूक आयोग सुनावणी करणार आहे. भाजपाने हेमंत सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची त्या प्रकरणी निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. यावेळी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. यानंतर निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १२ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली. दुमका आमदार बसंत सोरेन प्रकरणाची सुनावणीही त्याच दिवशी होणार आहे.

पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खाण लीज वाटप प्रकरणात सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली.
यावेळी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला.
या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख १२ ऑगस्ट निश्चित करण्यात .
हेमंत सोरेन प्रकरणावर भारतीय निवडणूक आयोगात दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे.
हेमंत सोरेन यांचे भाऊ आणि दुमकाचे आमदार बसंत सोरेन यांच्या खटल्याची सुनावणीही त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता होणार आहे.

भाजपाने हेमंत सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यानंतर राज्यपालांनी रांचीच्या उंगाडा खाण प्रकरणी निवडणूक आयोगाचे मत मागवले होते. या प्रकरणात, २ मे २०२२ रोजी, भारताच्या निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना नोटीस देऊन उत्तर मागितले होते. तत्पूर्वी १० मेपर्यंत उत्तर दाखल करायचे होते, मात्र आईच्या उपचारात व्यस्त असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी चार आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. त्यानंतर २० मे पर्यंत उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वेळ दिली होती. बरोबर २० मे रोजी हेमंत सोरेन यांनी उत्तर पाठवले. तेव्हापासून भारत निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे.

बसंत सोरेनवर भाजपाचा आरोप

दुमका आमदार बसंत सोरेन यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
राज्यपालांना सादर केलेल्या तक्रार पत्रात बसंत सोरेन हे पश्चिम बंगालमधील चंद्रा स्टोन या कंपनीचे मालक दिनेश कुमार सिंग यांचे व्यावसायिक भागीदार असल्याचे म्हटले आहे.
दुसरीकडे बसंत सोरेन हे देखील भागीदारीत मेसर्स ग्रँड मायनिंग नावाची कंपनी चालवतात.
आमदार असूनही काम करत आहे.
म्हणून, ९(अ) अंतर्गत ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचे प्रकरण तयार केले आहे.
त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे.