एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा, पण मुदतीतच कामावर परतण्याचा परिवहन मंत्र्यांचा इशारा!

मुक्तपीठ टीम

पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत एसटी कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेणार असल्याचे सांगितले.

कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही!

एसटी संपाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले.
परब यांनी म्हटले की, एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, प्रशासन कारवाई करणार नाही असे सात वेळेस आवाहन केले होते.
उच्च न्यायालयाही आम्ही हीच भूमिका मांडली.
कर्मचाऱ्याची नोकरी जावी म्हणून कारवाई केली नाही.
मात्र, प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली होती.
आता कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे उच्च न्यायालयात महामंडळाने सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन देणार नाही!

मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती.
त्यामुळे काही जणांना त्यांची देणी मिळण्यास उशीर झाला असू शकतो.
एसटी कर्मचाऱ्यांना याआधीपासूनच ग्रॅच्युटी, पीएफ लागू असल्याची माहिती परब यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच ‘नो वर्क, नो पे’ असा निकाल दिला आहे.
त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन देणार नसल्याचेही परब यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार एसटी कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांना कामाची आवश्यकता नाही असे समजून सेवा समाप्त केली जाईल.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होईल असेही त्यांनी म्हटले.

काय दिले उच्च न्यायालयाने आदेश?

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार एसटी कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांना कामाची आवश्यकता नाही असे समजून सेवा समाप्त केली जाईल.
एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटीचा लाभ देण्याबाबत आदेश देण्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
उच्च न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.