अॅम्नेस्टी इंडियाची भारतातील मालमत्ता जप्त, मनी लॉंड्रिंगचा आरोप!

मुक्तपीठ टीम

अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी गेल्या काही काळापासून आपल्या कारवाईंमुळे खूप चर्चेत आहे. आता ताज्या कारवाईत ईडीने अॅम्नेस्टी इंडियाची सुमारे १.५४ कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत जप्त केली आहे. अॅम्नेस्टी इंडिया व या संस्थेचे माजी अध्यक्ष आकार पटेल यांना ५१.७२ कोटींच्या आर्थिक हेराफेरीसंदर्भात ईडीने नोटीस पाठवली असून या संस्थेसह अन्य काही संस्थांविरोधात मनी लॉंड्रिंगचे आरोप पत्र दाखल केले असल्याची माहिती ईडीने दिली.

सीबीआयने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेशी संलग्न असलेल्या चॅरिटेबल ट्रस्टची १.५४ कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने म्हटले आहे की पीएमएलए अंतर्गत तात्पुरता संलग्नक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल

• अॅम्नेस्टी इंडियाने फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट म्हणजेच एफसीआरएच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित एका प्रकरणात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ट्रस्टसाठी भारतीयांविरुद्ध आदेश जारी केला आहे.
• सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने अॅम्नेस्टी इंडियाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
• एजन्सीने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया फाऊंडेशन ट्रस्टला २०११-१२ दरम्यान एफसीआरए, २०१० अंतर्गत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यूकेकडून परदेशी देणग्या प्राप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

ईडीच्या या माहितीनंतर अॅम्नेस्टी इंडियाने प्रतिक्रिया देताना मनी लाँड्रिंगचे सर्व आरोप फेटाळले असून दमनकारी कायदांचा वापर करत आपल्या विरोधकांचे हातपाय बांधण्याची सत्ताधारी सरकारची ही जुनीच कार्यप्रणाली असल्याचे अॅम्नेस्टी इंडियाने म्हटले आहे.

आकार पटेल यांच्याविरोधात गेल्या एप्रिल महिन्यात सीबीआयने लूकआऊट सर्कुलर जारी करत त्यांना बंगळुरू विमानतळावर रोखून धरले होते. या निर्णयावर आकार पटेल यांनी दिल्लीत न्यायालयात दाद मागितली होती. या न्यायालयाने सीबीआयला फटकारलेही होते. २०२०मध्ये ईडीने अॅम्नेस्टी इंडियाची सर्व बँक खाती गोठवली होती, त्यानंतर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने भारतातील आपले सर्व कामकाज थांबवले.