मुक्तपीठ टीम
गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आग्रा येथील ताजमहालचे २२ बंद खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. याचबरोबर न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्यालाही फटकारले आहे. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्तीसुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने प्रकरणावर सुनावणी केली. अयोध्येतील डॉ.रजनीश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत इतिहासकार पीएन ओक यांच्या ताजमहाल या पुस्तकाचा हवाला देऊन दावा केला होता की ताजमहाल हे वास्तवात तेजो महालय आहे, जे राजा परमर्दी देव यांनी १२१२ मध्ये बांधले होते.
याचिकेत काय आहे?
ताजमहालच्या बंद दरवाज्यांमध्ये भगवान शंकराचे मंदिर असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
अयोध्येतील जगतगुरु परमहंस यांचा अलीकडेच झालेल्या वादाचाही या याचिकेत उल्लेख आहे. याचिकाकर्त्याने ताजमहालच्या संदर्भात तथ्य शोध समिती (फॅक्ट-फाइंडिंग कमिटी) बनवण्याची विनंती केली आहे आणि ताजमहालचे सुमारे २२ बंद दरवाजे उघडण्याचे निर्देश जारी करावेत. जेणेकरून सत्य बाहेर येईल.
उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील रजनीश सिंह म्हणाले की, देशातील नागरिकांना ताजमहालबद्दलचे सत्य जाणून घेणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ता म्हणाला- मी अनेक आरटीआय दाखल केले आहेत. अनेक खोल्या बंद असल्याची माहिती मला मिळाली असून सुरक्षेच्या कारणास्तव हे करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
याला उत्तर देताना, यूपी सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की या प्रकरणी आग्रा येथे आधीच गुन्हा दाखल आहे आणि याचिकाकर्त्याला त्यावर कोणतेही अधिकार नाहीत. याचवेळी याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जमीन भगवान शिव किंवा अल्लाशी संबंधित आहे यावर मी बोलत नाही. माझा मुख्य मुद्दा त्या बंद खोल्या आहेत आणि त्या खोल्यांमागे काय आहे हे आपल्या सर्वांना माहित असले पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावलं!
दरम्यान,”या सुनावणीवेळी ताजमहाल शहाजहानने बांधला नव्हता असं तुम्हाला वाटतं का? तो कोणी बांधला किंवा त्याचं वयोमान किती आहे, यावर निकाल देण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत का?”, असं उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारलं. ” ज्या विषयाबाबत तुम्हाला माहिती नाही, त्यावर अभ्यास करावा, संशोधन करावं. एम.ए., पीएच.डी करावी. जर एखादी संस्था तुम्हाला यावर संशोधन करण्यास परवानगी देत नसेल तर मग तुम्ही आमच्याकडे या,” असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
Subscribe
