मुक्तपीठ टीम
ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होत असल्याने आता ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. आता निवडणुका घोषित झाल्याने कोणीच काही करू शकत नाही, हे वास्तव असल्याने सर्वच पक्षांनी या पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारच द्यावेत, असा पर्याय समोर आला आहे. कॅबिनेटमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तर आक्रमकतेने टोकाची भूमिका जाहीर केली आहे. निवडणुका होतील त्या ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच. त्या ओबीसी विरुद्ध ओपन होणार नाहीत, असं ठणकावून सांगितले आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही सर्वच उमेदवार ओबीसी असतील त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, नेते जरी असे म्हणत असले आणि सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी शब्द पाळत तसे केले तरी संधीच्या प्रतिक्षेत असलेले या पक्षांमधील खुल्या किंवा अनुसुचित जाती जमातींमधील स्थानिक नेते ही भूमिका स्वीकारून स्वस्थ बसतील का, याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पक्षातर्फे नसले तरी बंडखोर अपक्ष म्हणून किंवा युती आघाडी सोडून अन्य पक्षांतर्फे ओबीसीतर उमेदवार रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे.
भाजपाचे हजार ठिकाणी आंदोलन
या मुद्द्यावरून भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षण जाण्याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे भाजपाच्यावतीने एक हजार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासाठी बुधवारी राज्यात जोरदार आंदोलनाची घोषणाही त्यांनी केली.
काँग्रेस नेते वड्डेटीवार म्हणतात सामना ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच!
दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच होतील. त्या ओबीसी विरुद्ध खुला प्रवर्ग अशा होणार नाहीत, अशी घोषणा करून टाकली आहे.
भुजबळांनाही वाटतो दिलासा!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही वेगळ्या पद्धतीनं तसंच मत मांडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. निवडणुका तर होतीलच. मात्र, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. सर्व पक्षांनी ओबीसी उमेदवारच देण्याचे जाहीर केलं आहे. सर्व पक्षांची ही भूमिका दिलासादायक आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असे मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
खुल्या आणि अनुसुचित जाती जमातीतील स्थानिक नेते पक्षादेश पाळतील?
- राखीव मतदारसंघांपैकी अनेक मतदार संघ वर्षानुवर्षे ठराविक जाती जमातींसाठीच राखीव असतात.
- त्यामुळे तिथे असणाऱ्या इतर जाती जमातीच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना आपली इच्छा मारत फक्त कार्यकर्तेगिरी किंवा संघटनात्मक पातळीवरच काम करावे लागते.
- अनेकदा तीही संधी मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाविना होणाऱ्या या निवडणुका अशा अनेकांसाठी संधीची दारे खुली करणाऱ्या ठरु शकतील.
- ज्या ठिकाणी खुल्या किंवा अनुसुचित जाती जमातींच् मतदार संख्या निवडून येण्याचे बळ देणारी असेल तेथे ओबीसीतर उमदेवार प्रसंगी बंडखोरी करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतील.
- त्यामुळे ओबीसी मतदारांना न दुखावण्याच्या राजकीय अपरिहार्यतेतून सर्वच पक्षांनी ओबीसीच उमेदवार देण्याचा प्रयोग केला तरी अनेक वर्ष संधींच्या शोधात असलेले खुले किंवा अनुसुचित जाती जमातीचे प्रभावशाली स्थानिक नेते किंवा कार्यकर्ते पक्षादेश मानतीलच असे नाही.
- त्यातील काही अपक्ष म्हणून बंडखोरी करु शकतील, तर काही आघाडी-युतीच्या पक्षांव्यतिरिक्त इतर नोंदणीकृत पक्षांचा मार्ग निवडू शकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Subscribe
