मुक्तपीठ टीम
बालकांचं मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम (आर.टि.ई) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांना द्रव्यदंड वसुल करण्याची ठोस प्रक्रियाच अस्तित्वात नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे.
rti_reply_bmc_rte_fine_process-compressed
महाराष्ट्र राज्य पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी यांनी राज्य शिक्षण विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागा कडे आरटिई चे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांकडून दंड वसूल करण्याच्या प्रक्रियेची २१/१०/२०२२ रोजी माहिती मागवली होती, माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य शिक्षण खाते व महानगरपालिका शिक्षण खाते यांनी आरटिई कायद्याची प्रत पाठवली पण दंड वसूल करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली नाही, यावरून असे निदर्शनास येते की आरटिई कायदा अस्तित्वात २०११ पासून राज्यात लागु झाला असताना अजूनही दंड वसूल करायची प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आलेली नाही, नितीन दळवींचा आरोप आहे की खाजगी शाळांना अभय देण्यासाठी व पाठिशी घालण्यासाठी हा सर्व प्रकार राज्य शिक्षण खाते व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण खाते करीत आहे.
दरम्यान महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार दि २०/०९/२०१९ च्या शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकानुसार आरटिई अंतर्गत ऑफलाईन पद्धतीने दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया पारित केली आहे, योग्य प्रक्रिया अस्तित्वात येई पर्यंत महानगरपालिका शिक्षण विभागाने या प्रक्रियेचा अवलंब करायला हवा होता, पण महानगरपालिका अंमलबजावणी करत नाही, या बाबत महानगरपालिका उपशिक्षणाधिकारी राजु तडवी यांची भेट दि १९/१०/२०२२ रोजी नितीन दळवी यांनी घेतली असता दंड वसूल प्रक्रियेची समाधानकारक माहिती त्यांना देता आली नाही.
या सर्व प्रकारावरून असे निदर्शनास येते की राज्य शिक्षण खाते, बृहन्मुंबई महानगरपालिका पालिका शिक्षण खाते आणि खाजगी शाळांचे हे साटेलोटे आहे, असा आरोप नितीन दळवी यांनी केला आहे.
Subscribe
