विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित मागास भागाचा राज्य शासन विकास करणार

मुक्तपीठ टीम

विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित मागास भागाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या भागातील उद्योगांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमण्यात येणार आहे. तसेच विशेष वीज पॅकेज आणि नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. या भागाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही देत, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाप्रमाणे नागपूर ते गोवा नवा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत केली.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील ११ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती, वैधानिक विकास महामंडळांचे पुनरूज्जीवन, क्रांतीसिंह नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी अशा विविध घोषणा केल्या. यासोबतच कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला आणि दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल असे ठरले. केवळ नागपूर शहराला नाही तर संपूर्ण विदर्भाला एक दिलासा मिळावा, येथील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी हे अधिवेशन भरविण्याचे ठरले. विदर्भाला मुंबई जवळ करण्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग सुरु करण्यात आला असून हा महामार्ग विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे. या महामार्गामुळे पुढील चार वर्षात विदर्भाचा कायापालट झालेला दिसेल. हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असून यामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास होणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून ५० हजार कोटी रूपये उभे करण्याची रचना तयार केली आहे. राज्यातील सर्व घटकांना दिलासा देण्यासाठी केवळ सहा महिन्यामध्ये ७० हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक राज्यात आली आहे. यापैकी ४४ हजार कोटी हे विदर्भ आणि नक्षल भागात गुंतवणूक आली.

वैधानिक विकास महामंडळांचे पुनरूज्जीवन

राज्य सरकारने विदर्भ-मराठवाड्यासाठी सहा महिन्यात अनेक मोठे निर्णय घेतले. मागील काळात बंद केलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र हे तीनही वैधानिक महामंडळे सुरू करून त्यांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

अमरावतीत नवीन एमआयडीसी, पीएम-मित्र अंतर्गत वस्त्रोद्योग पार्क

अमरावतीमध्ये मागच्या काळात मोठे वस्त्रोद्योग उभे केले. वस्त्रोद्योग झोन केल्यामुळे विविध नामांकित कंपन्यांनी मिल सुरू केल्या आहेत. याठिकाणी जागा कमी पडत असल्याने नवीन एमआयडीसी तयार करीत आहोत. तसेच पीएम मित्र अंतर्गत नवीन वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळणार आहे.

‘कापूस ते कापड’ या तत्वावर नवीन वस्त्रोद्योग धोरण

वस्त्रोद्योग वाढीसाठी ‘कापूस ते कापड’ या तत्वावर राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करणार आहे. या धोरणांतर्गत वीज दरामुळे बंद पडलेल्या राज्यातील सूतगिरण्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी विशेष वीज पॅकेज देण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणात रोजगार निर्मिती, राज्यातील कापसावर राज्यातच प्रक्रिया हे तत्व अंमलात आणले जातील. तसेच वस्त्रोद्योगात सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येईल.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा विदर्भ, मराठवाड्यासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे. या प्रकल्पाला ८३ हजार ४६८ कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील तीन महिन्यात सर्व परवानग्या घेण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करणार असून त्यानंतर निविदा काढणार आहे. हा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत ४६९ किमीचा बोगदा तयार करून बुलढाणा-हिंगोलीपर्यंत पाणी पोहोचविणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नवे खनिज धोरण आणणार

विदर्भासाठी नवीन खनिज धोरण आणणार असून यामधील खनिज प्रकल्पांना वीज सवलत देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून खनिज उद्योगांना चालना मिळेल. राज्यातील ७० टक्के खनिज संपत्ती विदर्भात आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये देशातील सर्वोत्तम लोह खनिजाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. सुरजागड लोह प्रकल्पासोबत १८ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक होणार आहे. जूनमध्ये पहिला लोह उद्योग सुरू होईल. यामध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यात येणार असून याबाबतचा सामंजस्य करार लवकरच करणार आहे. पाच जिल्ह्यामध्ये मोठी अर्थ व्यवस्था निर्माण होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वी ठरला. त्यासाठी जागतिक बँकेने चार हजार कोटी रूपये दिले असून आता दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी जागतिक बँक सहा हजार कोटी रूपये देणार आहे. या योजनेंतर्गत ५२२० गावात ही योजना राबविली जाणार आहे.

सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी केंद्राकडून २५ हजार कोटींची मदत

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत राज्याला २५ हजार कोटी रूपयांची मदत मिळत आहे. बळीराजा कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत राज्यातील ९१ सिंचन प्रकल्पांसाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे. यातून ४०५०२ हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता वाढणार आहे. हे प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मिहानमध्ये नवीन विमानतळ लवकरच

मिहानमध्ये ७५ कंपन्यांना जमीन देण्यात आली. यामध्ये २५ कंपन्यांचे काम सुरू आहे. यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ८० हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे. समृद्धी महामार्गामुळे मिहान प्रकल्पाला चालना मिळेल. मिहान विमानतळाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असून हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे. मिहानमध्ये लवकरच दोन लेनचे कार्गो नवीन विमानतळ सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातील मुद्दे :

सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ७५५ कोटी रुपये निधी वितरित
अमरावती, नागपूर पुणे विभागातील १४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२२ कोटी ३२ लाख रुपये वितरित.
सोयाबीनवर शंखी गोगलगाईमुळे ५ जिल्ह्यात ७३ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित. ९८.५८ कोटी इतका निधी.
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी ३३६ कोटी २२ लाख सुधारित खर्चास मान्यता.
बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
राज्यातील जैवविविधता प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूर येथे सुरु करण्यात येणार विदर्भाचं म्हणून एक वेगळेपण आहे. खनिज, उर्जा, पाणी, वन, शेती ही विदर्भाची बलस्थानं आहेत. येणाऱ्या काळात उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात विदर्भात क्रांती झालेली आपण पाहाल, आणि याची सुरुवात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून झाली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या व्हॅल्यु चेन्स (मुल्य साखळी) विकसित करण्यात येतील.
कापूस आणि सोयाबीन व्हॅल्यु चेन्स विकसित करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत भरीव अशी वाढीव तरतूद करण्यात येईल. ही योजना २०२५ पर्यंत राबवण्यात येईल.
अतिवृष्टीमुळे अमरावती जिल्हयात ७२ हजार ४६९ हेक्टर संत्र्यांचे नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाई म्हणून ५६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. संत्र्यावरील कोळशी रोगाचा प्रादुर्भाव दूर करण्यासाठी कृषी विभाग जनजागृती करत आहे.
प्रधानमंत्री पिक विम्याच्या बाबतीत २ हजार ३५२ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून, त्यापैकी २ हजार २५ कोटी रुपयांची रक्कम ४५ लाख ८३ हजार ८८३ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे.
निती आयोगाच्या धर्तीवर आपण राज्यात १ जानेवारी २०२३ पासून मित्र – महाराष्ट्र इन्स्ट्यिट्यूशन फॅार ट्रान्सफार्मेशन या संस्थेचे काम सूरू करणार. ही एक थिंक टॅंक आहे, आणि २०४७ पर्यंत राज्याचे विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी समन्वय साधेल.
राज्याचा समतोल आणि सर्वंसमावेशक विकास होण्यासाठी मित्र संस्थेचा मोठा उपयोग होणार आहे. अर्थातच याचा फायदा देखील विदर्भातील विकासासाठी होणार आहे.
त्याचप्रमाणे राज्याची आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात येईल. ही परिषद राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रीलीयन डॅालर ची बनविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल.
या परिषदेतर्फे विविध क्षेत्रातील महत्वाचे पॅरामीटर्स निश्चित केले जातील व धोरणही ठरवण्यात येईल. या परिषदेचे अध्यक्ष टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन असतील व उद्योग, ऊर्जा, बँकिंग, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन, अभियांत्रिकी, शिक्षण, कृषी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर या समितीत राहतील.