मुक्तपीठ टीम
विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणाऱ्या खाजगी शाळांच्या तक्रारीवर न्याय देण्यास दिरंगाई होत असल्याने आज महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांची आज भेट घेऊन चर्चा केल्यावर असे निदर्शनास आले कि बालहक्क आयोग जाणीवपूर्वक न्याय देण्यास दिरंगाई करत आहे.
महासंघाचे प्रसाद तुळसकर आणि इतर पालकांनी २०१८ मध्ये दादरच्या आय ई एस मॉडर्न इंग्लिश शाळेने विद्यार्थ्यांना पालकांशी संवाद न साधता थेट शुल्क दिरंगाई बद्दल व्हाईट कार्ड देऊन मुलांना मानसिक त्रास झाल्या बद्दलची तक्रार बालहक्क अयोगाकडे केली होती व त्या तक्रारीची अंतिम सुनावणी २७/०८/२०१८ रोजी झाली होती व आता फक्त निकाल देणे अपेक्षित होते, पण ४ वर्षे होऊनहि निकालस दिरंगाई झाल्याबद्दल अध्यक्षांना विचारणा केल्यावर, असे सांगण्यात आले कि या प्रकरणी आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्या समक्ष हि सुनावणी झाल्या मुळे त्यांना बोलावून घेऊन व चर्चा करूनच निकाल दिला जाईल, याने असा प्रश्न निर्माण होतो कि माजी अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्या समक्ष शेकडो प्रकरणांची सुनावाण्या झाल्या असणार, मग प्रत्येक तक्रारीचा निकाल देताना माजी अध्यक्षांना बोलावून चर्चा केली जाणार का? माजी अध्यक्षांनी येण्यास नकार दिल्यास व ते उपस्थित नसल्यास अश्या सुनावण्या प्रलंबितच ठेवणार का?
मानसी पाथरे यांच्या मुलीला २०१८ साली शुल्क भरूनही शाळा सोडल्याचा दाखला देऊन त्यांच्या मुलीला मानसिक त्रास दिल्या बद्दल त्यांनी २०१८ मध्ये दादरच्या आय ई एस मॉडर्न इंग्लिश शाळेची बालहक्क आयोग मध्ये तक्रार दिली होती, या प्रकरणात त्यांची आयोगासमोर शेवटची सुनावणी दिनांक १४/०७/२०२२ रोजी पार पडली होती, या बद्दल हि अध्यक्षांनना विचारणा केल्यावर, असे सांगण्यात आले कि त्यांची परत सुनावणी घेण्यात येणार आणि परत माजी अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्याशी चर्चा केली जाणार.
SCPCR LETTER FOR FINAL HEARING ON 27-08-2018
नितीन दळवी आणि इतर पालकांनी कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद केल्या मुळे मुलांना मानसिक त्रास दिल्या प्रकरणी दादरच्याच आय ई एस मॉडर्न इंग्लिश स्कूल व आय ई एस ऍशलेन शाळेविरोधात बालहक्क आयोगाकडे जुलै २०२१ मध्ये तक्रार केली होती व त्याची सुनावणी आयोग समोर दि २४/०६/२०२२ रोजी मंत्रालयात महिला व बालविकास विभागात झाली होती, या बाबत मा. अध्यक्षांन विचारणा केल्यावर असे सांगण्यात आले कि, तक्रार प्रतिन्यापत्रावर सादर करावी लागणार, सुनावणी पूर्वी २२/०६/२०२२ जेव्हा दळवींनी अध्यक्षांना विचारले होते कि प्रतिन्यापत्राची गरज आहे का तर त्यांना सांगण्यात आले होते कि प्रतिज्ञापत्राची गरज नाही आणि आता सुनावणी होऊन ५ महिने झाल्यावर प्रतिज्ञापत्राची गरज असल्याचे सांगण्यात आले, या वरून असे निदर्शनास येते कि हा सरळ सरळ वेळकाढूपणा आहे.
वरील सर्व प्रकारावरून असे निदर्शनास येते कि वरील सर्व तक्रारी एकाच संस्थेशी निगडित आहेत व याच तक्रारीमध्ये दिरंगाई होत असल्याने शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचे काम बालहक्क अयोग्य करीत आहे.
दखल घेण्यासारखी बाब हि आहे कि बालहक्क अयोगात २ वर्षे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे रिकामी असल्या कारणाने जवळ जवळ १८०० तक्रारी प्रलंबित असल्यामुळे अध्यक्षांच्या व सदस्यांच्या नियुक्ती साठी आप नेते नितीन दळवी व महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनीच मा. उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सरकार विरोधात जनहित याचिका दाखल केल्यावर मे २०२२ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती झाली होती आणि आता ६ महिने होऊनही ४ वर्ष पूर्वीच्या तक्रारींचे निकाल दिले जात नाही या वरून बालहक्क आयोग बालकांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या बाबत किती गंभीर आहे ते दिसून येतेच, पण सरकारचे पण आयोगवार काहीच नियंत्रण नाही व बालकांना न्याय देण्यासाठी गांभीर्य नाही असे लक्षात येते.
बालहक्क अयोगाची स्थापना बालकांना न्याय देण्यासाठी कि बालकांना त्रास देणाऱ्या खाजगी शाळांना पाठीशी घालण्यासाठी झाले आहे हा प्रश्न चिन्ह आहे. आयोग असे काम करणार असेल तर बालकांवर अन्याय करणाऱ्या शाळांना, व्यक्तींना शिक्षा कशी होणार?
आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी जरी नितीन दळवी यांना लवकरात लवकर निकाल देऊ असे सांगितले असले तरी, दळवी हे योग्य ठिकाणी आयोगाच्या तक्रारी लावून शेवटी आयोगा विरोधात मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार व आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या सर्वच तक्रारींवर दाद मागणार.
Subscribe
