उच्च न्यायालय : "मुलांना संपत्ती दिली की दिली, पालक ती पुन्हा परत घेऊ शकत नाहीत!"

मुक्तपीठ टीम

मद्रास उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे की, पालकांनी त्यांच्या मुलांना एकदा दिलेली संपत्ती ते पुन्हा परत घेऊ शकत नाही. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याण कायद्यांतर्गत हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तेत देणगीदाराची काळजी घेण्याची अट नसेल तर ती मालमत्ता परत घेता येणार नाही असे का ते जाणून घ्या…

“मुलांना संपत्ती दिली की दिली, पालक ती पुन्हा परत घेऊ शकत नाहीत!” – मद्रास उच्च न्यायालय

कलम २३ अंतर्गत मालमत्तेचे हस्तांतरण निरर्थक घोषित करण्यासाठी दोन आवश्यक पूर्व शर्ती आहेत.
पहिली अट म्हणजे हा कायदा लागू झाल्यानंतर हस्तांतरणाचा कागदपत्र तयार केलेला असावा.
दुसरे, हस्तांतरणकर्त्याद्वारे टिकून राहण्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
न्यायाधीशांनी एस सेल्वाराज सिम्पसन यांची रिट याचिका फेटाळून लावली.
अट पूर्ण झाली नाही तर न्यायाधिकरण कागदपत्रे रद्द करण्याचा विचार करू शकत नाही.
याचिकाकर्ता आपल्या मुलाकडून भरणपोषणासाठी योग्य कार्यवाही सुरू करू शकतो.
दिवाणी न्यायालयासमोर मालमत्ता हस्तांतरण दस्तऐवज रद्द करण्याची मागणीही करता येते.
जर मेंटेनन्स ट्रिब्युनल कायद्यानुसार देखभाल करण्यात अयशस्वी झाल्याच्या आरोपावर समाधानी असेल, तर असे हस्तांतरण फसवेगिरीने केले गेले आहे असे मानले जाऊ शकते.
अशा स्थितीत न्यायाधिकरणही ते अवैध ठरवू शकते.