"फडणवीसांचे वक्तव्य चिथावणीखोर" कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं ट्वीट करत अक्कलकोट, सोलापूरवरही दावा!

मुक्तपीठ टीम

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद निर्माण झाला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर बसवराज बोम्मई यांनी दावा केला. त्यांच्या या विधानावरून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे एकही गाव कर्नाटकला देणार नाही, असं स्पष्ट केल्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोटे या कन्नड भाषिक भागांनी कर्नाटकात सामील व्हावे, अशी मागणी केली आहे.

बसवराज बोम्माई यांचे ट्वीट

कन्नड भाषिक बहुसंख्य असलेले अक्कलकोट आणि सोलापूर कर्नाटकात विलीन करावेत अशी मागणी करुन कर्नाटकची एक इंच भूमी कोणाला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांचं स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही.
कर्नाटक आपल्या भूमीचे, पाण्याचे आणि सीमांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही – बसवराज बोम्माई

२००४ पासून महाराष्ट्र सरकारने दोन्ही राज्यांमधील सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
आतापर्यंत यश आले नाही.
यापुढे ते होणार नाही.
आमचा कायदेशीर लढा मजबूत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केले असून त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही.
देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.
कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही.
महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोटे या कन्नड भाषिक भागांनी कर्नाटकात सामील व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.

‘महाराष्ट्रातलं एकही गाव कुठे जाणार नाही’ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बोम्मईंच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रीय व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह तिकडे असलेले गावं घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सांगलीच्या जतमधील गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव २०१२ मधला आहे.
त्या गावांना पाणी देण्यासाठी आधीच म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.