मुक्तपीठ टीम
ऑनलाइन शॉपिंग, हॉटेल बुकिंग, ट्रॅव्हल बुकिंग आणि रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थ आणि सेवेशी संबंधित कोणत्याही उत्पादनांच्या बाबतीत फेक रिव्ह्यूज लिहिणे किंवा मिळवणे कंपन्यांना आता महागात पडणार आहे. फेक रिव्ह्यूजसारखे प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने नवीन मानके लागू करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय २५ नोव्हेंबरपासून यासाठी नवीन मानके लागू करणार आहे.
फेक रिव्ह्यूज आणणाऱ्यांवर ग्राहक आयोग दंडात्मक कारवाई करण्याची शक्यता
- नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फेक रिव्ह्यूज आणणाऱ्या वेबसाइट्स अयोग्य व्यावसायिक पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या मानल्या जातील.
- ग्राहक आयोग त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू शकतो.
- त्याच वेळी, तृतीय पक्षांनी लिहिलेल्या किंवा विकत घेतलेल्या फेक रिव्ह्यूजवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- फेक रिव्ह्यूजना आळा घालण्याच्या दिशेने सरकार हे पहिले पाऊल मानत आहे.
- मंत्रालयाने भारतीय मानक ब्युरोसह ते तयार केले.
- कंपनीला आता रिव्ह्यूच्या आधारे उत्पादनाला स्टार रेटिंग कसे दिले जाते हे स्पष्ट करावे लागेल.
- ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधातही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत.
भारत हा असा निर्णय घेणारा पहिला देश आहे, इतर अनेक विकसित देश या समस्येचा सामना करत आहेत आणि मानके तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ई-कॉमर्स आणि सोशल मीडिया कंपन्यांसह सर्व प्लॅटफॉर्म त्याच्या कक्षेत आहेत. हे फ्रेमवर्क ई-कॉमर्स कंपन्या, सोशल मीडिया कंपन्या आणि सर्व प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल जे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात फेक रिव्ह्यूज देत आहेत.
Subscribe
