मुक्तपीठ टीम
गुगल-पे आणि फोन-पे ची मक्तेदारी पुढील महिन्यात संपुष्टात येऊ शकते, कारण UPI पेमेंट सेवांसाठी भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन एकूण व्यवहार मर्यादा ३० टक्क्यांवर मर्यादित करण्याच्या निर्णयावर आरबीआयसोबत चर्चा करत आहे. NPCI ला ३१ डिसेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे.
मक्तेदारीचा धोका टाळण्यासाठी थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडरसाठी ३० टक्के व्यवहार मर्यादा…
- गुगल पे आणि फोन पे या दोन कंपन्यांचा बाजार हिस्सा सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
- NPCI ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मक्तेदारीचा धोका टाळण्यासाठी थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर (TPAPs) साठी ३० टक्के व्यवहार मर्यादा प्रस्तावित केली होती.
- बैठकीत वित्त मंत्रालय आणि आरबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी आणि एनपीसीआयचे अधिकारीही उपस्थित होते.
या महिन्यात निर्णय होण्याची शक्यता…
- NPCI या महिन्याच्या अखेरीस UPI मार्केट कॅप लागू करण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
- NPCI सध्या सर्व शक्यतांचे मूल्यांकन करत आहे.
- ३१ डिसेंबरची मुदत वाढवण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
- NPCI ला उद्योग धारकांकडून मुदत वाढविण्याची विनंती प्राप्त झाली आहे आणि ते त्याची तपासणी करत आहेत.