मुक्तपीठ टीम
१९९२-९३ च्या काळात बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईची दंगल सर्वांना ठाऊक आहे. मुंबईकरांसाठी हा काळ अत्यंत दहशतीचा आणि भीतीदायक होता. यामध्ये अनेक मुंबईकरांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. यावर तब्बल तीस वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश देत, या दंगलीतील पीडितांचा शोध घेत नुकसान भरपाई देण्याचे सांगितले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात तत्कालीन राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.
या दंगलीत ९०० जणांचा जीव गेला तर २ हजाराहून अधिक जखमी झाले!!
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर नागरिकांना जातीय तणावाच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडले जात असेल तर त्याचा अनुच्छेद २१ द्वारे हमी दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो.
- डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या हिंसाचारामुळे प्रभावित भागातील रहिवाशांच्या सन्माननीय आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकारावर विपरित परिणाम झाला.
- या दंगलीत ९०० लोक मारले गेले आणि २ हजाराहून अधिक जखमी झाले.
- नागरिकांची घरे, व्यवसायाची ठिकाणे आणि मालमत्ता यांचे नुकसान झाले.
- हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन आहेत.
- न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दंगलीतील पीडितांना राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे, कारण त्यांच्या त्रासाचे मूळ कारण म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आलेले अपयश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले?
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १०८ बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांना जानेवारी १९९९ पासून वार्षिक ९ टक्के दराने व्याजासह २ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
- दंगलीतील फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रलंबीत प्रकरणे पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
- न्यायालयाने राज्य सरकारला एका महिन्याच्या आत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला ९७ निकामी प्रकरणांचा तपशील देण्यास सांगितले.
- ज्या न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित आहेत त्यांना उच्च न्यायालयाने आवश्यक माहिती द्यावी जेणेकरून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलता येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली-
- सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती देखील स्थापन केली आहे.
- ही समिती न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे.
- दंगलीच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या शकील अहमद यांनी २००१ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
Subscribe
