SC-ST आरक्षण वाढीनंतर कर्नाटकाने ५०टक्के मर्यादा ओलांडली!

मुक्तपीठ टीम

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जातीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या अध्यादेशाला मान्यता देण्यात आली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे.

कर्नाटकात आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के!!

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वी कर्नाटक सरकारने ८ ऑक्टोबर रोजी एससी/एसटी कोटा वाढवण्यास औपचारिक मान्यता दिली होती.
सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्नाटकात आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के होणार आहे.
उल्लेखनीय आहे की इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती.
आता कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार आहे.

सरकार कोटा वाढवण्याची शिफारस करणार:

कर्नाटकमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के झाली आहे.
अशा स्थितीत राज्य सरकार येत्या काही दिवसांत त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेच्या ९व्या अनुसूचीनुसार कोटा वाढवण्याची शिफारस करणार आहे.
कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी म्हटले आहे की, ‘एससी/एसटी आरक्षण वाढवण्याच्या निर्णयानंतर आम्ही मंत्रिमंडळासमोर एक विधेयक सादर केले आणि ते अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय-

कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपानं मोठा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले की, सरकारने यापूर्वी कोटा वाढवण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आम्हाला आधी वाटले होते की कार्यकारिणीचा निर्णय पुरेसा ठरेल, पण नंतर वाटले की कोर्टात प्रश्न पडल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, म्हणून आम्ही निर्णय घेतला.
अध्यादेशाने निर्णय घेतला आहे.
मधुस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटकमध्ये एससी प्रवर्गात पहिल्यांदा ६ जाती होत्या आता त्यांची संख्या १०३ पर्यंत पोहोचली आहे.
त्यामुळं या प्रवर्गातील नागरिकांची संख्या वाढली आहे.
तर, दुसरीकडे एसटी प्रवर्गात देखील नव्यानं काही जातींचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळं त्या प्रवर्गाची टक्केवारी ७ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे.