मुक्तपीठ टीम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात सलग चौथ्यांदा रेपोरेटमध्ये वाढ केली आहे. आरबीआयकडून रेपो रेट ५० बेसिस पॉईंट्सने वाढवण्यात आला आहे. यासह रेपो दर ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो तीन वर्षांतील उच्चांक आहे. रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय सेंट्रल बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ईएमआय आणि कर्जाच्या व्याजदरात वाढ होणार आहे.
ही जागतिक अर्थव्यवस्थेंच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ !!
- रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
- दास यांनी सांगितले की, रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्क्यांनी वाढ करुन तो तात्काळ प्रभावाने तो ५.९ टक्के दराने लागू होणार आहे.
- या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपीमधील वाढ ही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे.
- जीडीपीची वाढ १३.५ टक्के आहे.
- ही जागतिक अर्थव्यवस्थेंच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ आहे
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
- रेपो दरात वाढ झाल्याने बँकांच्या कर्ज खर्चात वाढ होईल.
- बँका ते ग्राहकांना देतील आणि त्यामुळे कर्ज घेणे महाग होणार आहे.
- रेपो रेट वाढल्याने तुमच्या गृहकर्जाचा हप्ता वाढेल.
- एमसीएलआर, बेस रेट आणि बीपीएलआरशी जोडलेल्या जुन्या गृहकर्जांवरही त्याचा परिणाम होईल.
रेपो रेट म्हणजे काय?
- रेपो रेट थेट बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे.
- आरबीआयच्या आजच्या निर्णयानंतर ईएमआयवर परिणाम होणार आहे.
- रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देण्याचे काम करते.