डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर
आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आँनलाईन तर केंद्रीय रेल्वेमंत्री राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ.प्रितम मुंडे यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत करण्यात आले. अ.नगर ते आष्टी हा ६० कि.मी. चा पहिला टप्पा यशस्वी झाला.या ६० कि.मी. मार्गावरून रेल्वे धावण्यास सज्ज झाली आहे. बिड सारख्या मागास जिल्ह्यासाठी ही एक नविन पर्वणीच ठरणार आहे. जिल्ह्याच्या विकासाला नवा आयाम मिळणार आहे. तसेही या जिल्ह्यात औद्योगिक प्रकल्पाची वानवा आहे. या औद्योगिक वसाहतींना विज, पाणी, दळणवळण यांसारख्या सुविधा नसल्याने येथील उद्योग जवळपास बंदच आहेत. त्यामुळे या ६० किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या पूर्ततेचे कौतुक होणे साहजिक आहे. या ६० कि.मी. पैकी बीड जिल्ह्यातून फक्त २३ कि.मि.मार्ग जातो. मात्र खरा प्रश्न इथून पुढे सुरू होतो. कारण अहमदनगर ते परळी हा एकूण २६१ किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित रेल्वे मार्ग आहे. गेल्या ४० वर्षा वर्षाहून अधिक काळापासून लोक आशेने या मार्गाकडे पाहतात. जर २६१ किलोमीटर पैकी ६० किलोमीटर रेल्वे मार्ग व्हायला ४० वर्षे लागत असतील तर उरलेला २०१ किलोमीटरचा मार्ग केंव्हा पूर्ण होणार याची कल्पनाच न केलेली बरी.
१९८४ ला बीड जिल्ह्यातून ही मागणी जोमाने पुढे आली. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, चळवळीतील अनेक नागरिक, पत्रकार यांनी या कामी पुढाकार घेतला. १९९५ ला या रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळाली. सुरुवातीला फक्त ३५३ कोटी रुपये खर्च यासाठी अपेक्षित होता. १९९५ ला या रेल्वे मार्गाची भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी यांच्या उपस्थितीत चंपावती क्रीडा मंडळ बीड येथे करण्यात आले. बीडचे तत्कालीन खासदार क्रांतिसिंह नाना पाटील, खासदार केशरबाई शिरसागर, खासदार रजनीताई पाटील, केंद्रीयमंत्री विलासराव देशमुख, खासदार जयसिंगराव गायकवाड, केंद्रीयमंत्री गोपीनाथराव मुंडे आदींसह अनेकांनी हा प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्टा केली.
प्रकल्पाला अनेक वर्ष लागल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढतच गेली. वाढत्या किमतीमुळे या प्रकल्पाचा अर्धा खर्च राज्य शासन करेल असा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००९ मध्ये घेतला. राज्य शासनाने ही पाहिजे त्या गतीने प्रकल्पाला मदत केली नाही. तर केंद्र सरकारनेही बीड जिल्ह्याच्या या रेल्वे मार्गाकडे कायमच दुर्लक्ष केले. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या आतच हा रेल्वे मार्ग पूर्णत्वास जाईल अशा प्रकारचे जाहीर आश्वासन दिले. केंद्राने राज्याकडे तर राज्याने केंद्राकडे बोट दाखवत या प्रकल्पाला होत असलेल्या उशिराला जबाबदार धरले, मात्र रेल्वे मार्गाने म्हणावी तेवढी गती घेतली नाही. दरवर्षी बीड जिल्ह्यातील जनतेचे डोळे केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागून राहायचे, मात्र अपु-या आर्थिक तरतूदीमुळे जनतेच्या पोटी पुन्हा निराशा यायची. राज्य सरकारकडूनही आपला वाटा द्यायला उशीर व्हायचा. त्यामुळे रेल्वे मार्गाचे काम संथगतीने सुरू होते व आहे.
१९९५ ला या प्रकल्पाची किंमत ३५३ कोटी होती. २००९ मध्ये ती १०१० कोटी रुपये झाली. जून २०१५ मध्ये ती २८२६ कोटी रुपये झाली. आता पंतप्रधानांनी प्रगती योजनेत समावेश केल्यानंतर या रेल्वे मार्गाची किंमत ४८५० कोटी १७ लाखांवर पोहोचलेली आहे. याला जबाबदार कोण? बरं जबाबदारचा प्रश्न बाजूला ठेवू या. मात्र हे काम आणखी किती वर्षात पूर्ण होणार? ३५३ कोटीचा रेल्वे मार्ग ४८०५ कोटी १७ लाखांवर पोहोचलेला आहे. गेल्या ४० वर्षाहून अधिक काळात २६१ किलोमीटर लांबी पैकी फक्त आणि फक्त ६० किलोमीटर लांबीचा अ.नगर ते आष्टी असा रेल्वे मार्ग पूर्ण झालेला आहे. चाळीस वर्षाहून अधिक काळापासून ची मागणी २७ वर्ष झालं मंजुरी मिळूनही जर २३ टक्के काम पूर्ण होत असेल तरी फार मोठी शोकांतिका आहे. केंद्र राज्याच्या श्रेयवादाच्या लढाईत बीड जिल्हा मात्र आहे त्याच स्थितीत आहे. लोकसभेच्या अनेक निवडणुका रेल्वेच्या प्रश्नाभोवती लढल्या गेल्या. मात्र बीड जिल्हा वासिय दळणवळणाची सुविधा म्हणून फार मोठ्या अपेक्षेने या रेल्वे मार्गाकडे पाहत आहेत.
डॉ गणेश नानासाहेब गोळेकर
(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर यांचा शिक्षण, इतिहास, आरक्षण, मराठवाडा आणि शेतीप्रश्नांचा चांगला अभ्यास आहे. ते मराठा-सेवक म्हणून कायम स्वत:ला संबोधतात.)
Subscribe
