सर्वोच्च सामन्यानंतर धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं गेलं तर शिंदेंच्या शिवसेनेचं काय?

सरळस्पष्ट वेध घेणारा व्हिडीओ पाहा:

तुळशीदास भोईटे / मुक्तपीठ

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्हाच्या वाटपाविरोधातील याचिकांवर दोन्ही बाजूंकडून जोरदार कायदेशीर असा सर्वोच्च सामना रंगला आहे. त्यात आता महत्वाचा मुद्दा आहे तो धनुष्यबाण या पक्षचिन्हाचा. शिवसेनेची स्थापना १९६६ची, पण नोंदणी १९८९ची. तेव्हापासून शिवसेनेला मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष म्हणून धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाले. आता ते चिन्ह गोठवण्याचा मुद्दा केवळ कायदेशीर नाही तर राजकीय वादाचंही कारण बनला आहे.

केवळ सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं त्यापेक्षा कायद्यात काय दडलं आहे, ते मांडत आपण सरळस्पष्ट वेध घेत आहोत. त्यासाठी ग्रंथाली प्रकाशित करत असलेल्या “लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतर” या पुस्तकातील माहितीचा आधार आपण घेणार आहोत. माझं हे पुस्तक येत्या गुरुवारी १० सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात प्रकाशित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओकसरांची प्रस्तावना आहे. आपण सर्वांनी नक्की यावं. हे सभागृह मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशनच्या ३ मिनिटांवर आहे.

ठाकरेंचा युक्तिवाद, शिंदेंचा प्रतिवाद

“धनुष्यबाण हे ठाकरे यांचंच आहे…आणि ते त्यांना परत मिळणार नसेल, तर ते चिन्ह तात्काळ गोठवलं जावं!” ठाकरेंचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली खळबळजनक मागणीमुळे एकच खळबळ माजली. तसं पाहता यातून ठाकरे निकालाआधीच हतबल झाले की काय असं वाटू शकते. सखोल विचार केला तर ही हतबलता नसून राजकीय रणनीतीतून केला गेलेला कायदेशीर युक्तिवाद असल्याचं लक्षात येतं.

शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केलेला पक्ष फुटला नसून पक्षांतर्गत असंतोषाचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगासाठी अडचणीचा ठरु शकतो. कारण  शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार “शिवसेना पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही. आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीनही झालेले नाहीत. हा केवळ पक्षांतर्गत असंतोष आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचा भाग आहे. नेतृत्वाला आव्हान देऊन बहुमताने नवा नेता निवडणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे.”

ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदेंच्या युक्तिवादावरच आधीच पलटवार केला होता, यावेळीही केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार “जर शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार पक्षात ‘फूट’ पडलेलीच नाही आणि हा केवळ ‘अंतर्गत असंतोष’ आहे, तर मग निवडणूक आयोगाला परिच्छेद १५ अंतर्गत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच कुठे उरतो? कारण त्याची पहिलीच अट पक्षात उभी फूट पडणे ही आहे. त्यामुळे विधिमंडळातील संख्याबळाच्या जोरावर मूळ पक्ष आणि चिन्ह परस्पर शिंदे गटाच्या पदरात टाकण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.”

सिब्बल यांनी पुढे मागणी केली की, जर न्यायालय आयोगाचा हा निर्णय रद्द करत असेल आणि चिन्ह थेट ठाकरेंना देणे शक्य नसेल, तर किमान हे चिन्ह गोठवले तरी गेलेच पाहिजे!

आज आपण समजून घेणार आहोत निवडणूक चिन्ह गोठवणं म्हणजे नेमकं काय? १९६८ चा निवडणूक चिन्ह आदेश यावर काय सांगतो? न्यायालयात सिब्बल आणि कौल यांच्यात कायदेशीर सामना कसा रंगला? आणि सर्वात महत्त्वाचं जर सर्वोच्च न्यायालयाने धनुष्यबाण गोठवला, तर त्याचा खरा फटका एकनाथ शिंदेंना कसा बसेल?

राजकीय पक्षांची नोंदणी, चिन्हं आणि पक्षातील वादावरील सुनावणी हे सारे ‘द इलेक्शन सिम्बॉल्स (रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८’ नुसार चालतात. यातला सर्वात कळीचा आहे तो परिच्छेद १५.  केवळ हा आदेशच नाही, तर पक्षांतर, पक्षफोडी याविषयीचं सर्व निकाल, निर्णय, कायदे, पक्षांतरविरोधी कायद्याचं संविधानातील दहावं परिशिष्ट सारं काही “लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतर” या पुस्तकात आहे. आजच्या व्हिडीओत ते सारं मांडलं आहे. त्यासाठी सोबतची लिंक क्लिक करा आणि यूट्युबवरील मुक्तपीठ व्ह्युज चॅनलवर पाहा. मत मांडा. तसंच १० सप्टेंबर रोजी हे पुस्तक प्रकाशित झालं ते घ्या. वाचा. सोप्या भाषेत सारं काही समजून घेण्याची संधी प्रत्येकाला मिळणार आहे.