मुक्तपीठ टीम
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणेजच ईडब्ल्यूएस वर्गातील १०% आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुस्लिमांना आरक्षण देणारा स्थानिक कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकांवर सुनावणी करण्यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना ते परवानगी देईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासेल.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर न्यायालयाचे घटनापीठ १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अन्य याचिकांवरही सुनावणी करणार!
- सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या याचिका आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण देणारा स्थानिक कायदा रद्द केला होता.
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार न्यायाधीशांच्या निकालात या तरतुदी ‘स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटीज अ‍ॅक्ट’ २००५ अंतर्गत घटनाबाह्य घोषित केल्या.
- घटनापीठाने शादान फरासात, नचिकेता जोशी, महफूज नजकी आणि कानू अग्रवाल या चार वकिलांना नोडल वकील म्हणून काम करण्यास सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सांगितले की, ते प्रक्रियात्मक पैलू आणि इतर तपशीलांवर ६ सप्टेंबरला निर्णय घेईल आणि १३ सप्टेंबरपासून याचिकांवर सुनावणी करेल. केंद्राने १०३ व्या घटनादुरुस्ती कायदा २०१९द्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रवेश आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आरक्षणाची तरतूद जोडली आहे.
Subscribe
