मुक्तपीठ टीम
अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) प्रमुख संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून १० दिवसांत उत्तर मागवले आहे. गेल्या वर्षी, न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच केले जाईल असे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये संचालकांचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढविणाऱ्या सुधारित कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने आठ याचिकांच्या प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला आणि जया ठाकूर आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी पहिली याचिका दाखल केली होती. याचिकांमध्ये अध्यादेश असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
यापूर्वी, सप्टेंबर २०२१ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने संजय मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे सांगितले होते, परंतु नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांचा कार्यकाळ आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आला होता. याचवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी म्हटले होते की, हा दुरुस्ती अध्यादेश लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आला आहे. हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.
कोण आहेत संजय कुमार मिश्रा
- अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा हे भारतीय महसूल सेवेचे १९८४ च्या बॅचचे आयकर विभाग केडरचे अधिकारी आहेत.
- १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांची मुदत केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत वाढवली होती.
- केंद्र सरकारने ईडी आणि सीबीआय संचालकांच्या नियुक्त्या ५ वर्षे टिकण्यासाठी अध्यादेश आणला होता.
Subscribe
