मुक्तपीठ टीम
लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद वाढला आहे. ट्विटर कडून त्यांचा व्यवसाय बंद होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत ट्विटरने केंद्र सरकारने दिलेल्या ब्लॉकिंगच्या आदेशामुळे त्याचा संपूर्ण व्यवसाय बंद होऊ शकण्याची भीती व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधातील त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीत ट्विटरच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकारने काही ट्विटर अकाऊंट का बंद करायचे आहे, हे अद्याप आम्हाला सांगितलेले नाही. कारण आयटी नियम २००९ नुसार याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे.
युजर्सना खाती का बंद केली, हे ट्विटरलाच सांगावे लागणार…
- केंद्र सरकारच्या आदेशांविरोधात ट्विटरच्या याचिकेच्या सुनावणीत ट्विटरच्या वकिलाने सांगितले की, सरकारने काही खाती का ब्लॉक करायची आहेत हे देखील सांगितले नाही.
- आयटी नियम २००९ नुसार कारण सांगणे आवश्यक आहे.
- या अकाऊंट युजर्सना त्यांची खाती का बंद केली जात आहेत हे ट्विटरलाच सांगावे लागेल.
- त्याची जबाबदारी युजर्सवर संपत नाही.
इन-कॅमेरा सुनावणीची विनंती
- न्यायालयीन कामकाज कॅमेरामध्ये व्हावे, अशी विनंती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला केली.
- यामुळे सुनावणी सार्वजनिक होणार नाही आणि खटल्याशी संबंधित नसलेल्या पक्षकारांना सुनावणीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- या विनंतीवर विचार करण्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
Subscribe
