मुक्तपीठ टीम
आदिवासी महामंडळाच्या वतीने आदिवासी विभागात बाळ हिरड्याची तातडीने सरकारी खरेदी सुरू करावी या प्रमुख मागणीसाठी किसान सभेच्या वतीने राजूर येथे तीव्र निदर्शने करत मोर्चा काढण्यात आला. सुरू असलेल्या हंगामामध्ये सरकारी महामंडळाच्या वतीने बाळ हिरड्याची खरेदी करण्यात न आल्यामुळे आदिवासी विभागात व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून बाळ हिरड्याचे भाव पाडले आहेत. गेल्या काही वर्षात बाळ हिरड्याला २५० रुपये प्रति किलो भाव मिळत होता. सरकारी खरेदी बंद असल्यामुळे स्पर्धा संपल्याने संगनमत करून व्यापारी आता आदिवासींची अडवणूक करत बाळ हिरड्याला केवळ १२० रुपये भाव देत आहेत.
बाळ हिरडा गोळा करणे अत्यंत जोखमीचे काम असून जीवावर उदार होऊन पोटासाठी आदिवासी शेतकरी हंगामात बाळहिरडा गोळा करतात. उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने बाळ हिरडा गोळा करण्याकडे आदिवासी शेतकऱ्यांचा कल असतो. उदरनिर्वाहासाठी महत्त्वाचे साधन असलेल्या हिरड्याचे भाव पडल्यामुळे मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.
किसान सभेच्या वतीने बाळ हिरडा प्रश्नी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यामध्ये याबाबतचे मोर्चे नुकतेच पार पडले आहेत. किसान सभेचे राज्य कौन्सिल निर्णय घेऊन इतर जिल्ह्यात हिरडा उत्पादक पट्ट्यात आंदोलने करण्याची हाक दिली होती. किसान सभेच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत अकोले तालुक्यातील आदिवासी विभागात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
राजूर येथे संपन्न झालेल्या मोर्चामध्ये सातेवाडी-फोफसंडी पासून चिचोंडी पेंडशेत पर्यंतच्या संपूर्ण आदिवासी पट्ट्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी राजूर बाजारातून मोर्चा काढत सरकारी खरेदी तातडीने सुरू करून हिरड्याला रास्त भाव देण्याची मागणी केली. सोबतच परिसरातील विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थीकडून २१,०००रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचे दाखले घेण्याची सक्ती सरकारच्या वतीने केली जात आहे. सरकारनेही सक्ती तातडीने मागे घ्यावी व तोवर प्रशासनाने आदिवासींना घरपोच २१,०००च्या आतील उत्पन्नाचे दाखले द्यावेत, परिसरातील बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेचे लाभ द्यावेत, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने सुरु असणाऱ्या विविध योजना आदिवासींना घरपोच द्याव्यात, आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर दोन तास चर्चा करून काही प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात आले.
अकोले तालुक्यात किसान सभेच्या पुढाकाराने तीन वन धन गट निर्माण करण्यात आले आहेत. मात्र गेली अडीच वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही या गटांना केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली नाही. राजकीय लाभ पाहूनच राज्यभर वन धन केंद्रांना मान्यता देण्यात येत असून अकोले तालुक्याला याबाबत मोठ्या अन्यायाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप यावेळी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आला. डॉ. अजित नवले, नामदेव भांगरे, सदाशिव साबळे, एकनाथ मेंगाळ, राजू गंभीरे, भीमा मुठे, ओंकार नवाळी, विनायक जाधव, शिवराम लहामटे आदी कार्यकर्त्यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
Subscribe
