राम कुलकर्णी
गाळप हंगाम संपत आला तरीही दोन एकर शेतातला उभा असलेला ऊस कुणीच घेवून जाईना. वैतागून नामदेव जाधव वय ३५ ता.गेवराई या तरूण शेतकर्याने उभ्या ऊसाच्या फडाला आग लावली आणि फाशी घेवुन आपले आयुष्य संपवले. एवढी घटना घडल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ मयताच्या कुटुंबियांची भेट घेवुन आर्थिक मदत द्यायला हवी पण पाच दिवस झाले तरी एक रूपायाची मदत ठाकरे सरकार त्या कुटुंबियाला देणे तर सोडा जिल्हाधिकार्यांनी साधी भेटसुद्धा दिली नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार किती असंवेदनशील आहे यावरून लक्षात येतं. शिल्लक ऊसाचं काय होणार हा प्रश्न ऐरणीवर आला.अद्यापही प्रशासन हालचाली करताना दिसत नाही. पावसाळा तोंडावर आला. मग शिल्लक राहणार्या ऊसाचं काय? जाधव कुटुंबियांना सरकारने पाच लक्ष रूपायाची मदत द्यावी.
जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातल्या नामदेव जाधव या तरूण शेतकर्याने आपला ऊस गेला नाही म्हणुन फडाला आग लावुन दिली. त्याच ठिकाणी आत्महत्या करून आपलं आयुष्य संपवलं. खरं तर ही घटना अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी लागेल. पण कितीही जीव गेले तरीही मायबाप सरकारला थोडाही पान्हा का फुटत नाही? असा प्रश्न पडतो. एक आत्महत्या सरकारी पातळीवर किंवा जिल्हा प्रशासनाने एवढी सहज का घ्यावी? आणि मग आता अशा प्रश्नावरून कितीही जीव गेले तरी कपाळकरंट्या सरकारला त्याचं काही वाटणारच नाही का? असा प्रश्न पडतो.
आत्महत्या झालेल्या कुटुंबियाला जिल्हाधिकार्यांनी तात्काळ भेट द्यायला हवी होती. एवढेच नव्हे तर सत्ताधार्यांनीही त्याची दखल घेवुन घटनेचं गांभीर्य ओळखायला हवं. पाच दिवस झाले जिल्हा प्रशासन जाग्यावर बसुन आहे. जिल्हाधिकारी मयताच्या घरी भेट द्यायला अद्याप गेलेले नाहीत. ही फार मोठी शोकांतिका बीड जिल्ह्यात सद्या म्हणावी लागेल. महाविकास आघाडीला मुळात शेतकर्यांच्या प्रश्नाचं कुठलंही गांभीर्य नाही. बीड जिल्ह्यात 20 टक्के शेतकर्यांचा ऊस शिल्लक आहे. ऊस तोड कामगार फडात काम करायला तयार नाही. बाहेरच्या कारखान्यावरून हार्वेस्टिंग आणावेत अशी मागणी वारंवार शेतकर्यांनी केली. भारतीय जनता पार्टीने पण केली.
मध्यंतरी येडेश्वरी कारखान्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आले होते. त्यांनी भाषणात बोलताना हार्वेस्टिंग पाठवुन देवु केवळ आश्वासन दिलं. एकही मशिनरी प्रशासनामार्फत अद्याप जिल्ह्यात आली नाही. ठाकरे सरकारला एक आत्महत्या जिचं गांभीर्य कळतच नाही. खरं तर या कुटुंबियाला भेटण्यासाठी पालकमंत्री, महसुल मंत्री एवढेच नव्हे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी यायला हवं. कारण कुठल्याही प्रश्नाचे गांभीर्य सुरूवातीला ओळखणं हे प्रशासनाचं आणि सत्ताधार्यांचं काम असतं. मात्र माय बाप सरकारच असंवेदनशील असेल तर अशा वेळी कितीही आत्महत्या ऊसाच्या फडात झाल्या तरी मग न्याय मिळू शकत नाही.
नामदेव जाधव या शेतकर्याच्या आत्महत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील समस्त शेतकरी बांधव दु:खी झालेला आहे. त्या कुटुंबियाला पाच लाख रूपये प्रशासनाने तात्काळ मदत करावी आणि शेतकर्यांच्या प्रति आपल्या संवेदना दाखवाव्यात. पावसाळा तोंडावर आला कारखाने बंद होतील. शेतकर्यांचा ऊस गाळप होवुच शकत नाही. किमान एक लाख रूपये प्रति हेक्टरी शेतकर्यांना तात्काळ अनुदान द्यावे.
(राम कुलकर्णी भाजपाचे राज्य प्रवक्ते आहेत.)