मुक्तपीठ टीम
परदेशातून निधी मिळवून भारतात काम करणाऱ्या एनजीओंवर आता सीबीआयने धाडी सुरु केल्या आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो परदेशी देणग्या मिळवताना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, एनजीओचे प्रतिनिधी आणि मध्यस्थ यांच्याविरुद्ध देशव्यापी मोहीम राबवत आहे.
सीबीआयचे ४० ठिकाणी छापे
मंगळवारी याबाबत माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परदेशी योगदान (नियमन) कायद्याच्या कथित उल्लंघनाच्या संदर्भात दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोईम्बतूर, म्हैसूर आणि राजस्थानमधील काही ठिकाणांसह सुमारे ४० ठिकाणी समन्वयित कारवाई सुरू आहे.
तपासादरम्यान ही बाब समोर आली
- अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कारवाईदरम्यान असे आढळून आले की गृह मंत्रालयाचे अनेक अधिकारी, एनजीओचे प्रतिनिधी आणि मध्यस्थांनी एफसीआरए, २०१० चे उल्लंघन करून परदेशी अनुदान मिळवण्यासाठी पैशांचा व्यवहार केला.
- आतापर्यंत, एजन्सीने या प्रकरणात गृह मंत्रालयाचे अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह सुमारे सहा जणांना अटक केली आहे, असे ते म्हणाले.
- मोहिमेत आतापर्यंत दोन कोटी रुपयांचे हवाला व्यवहार आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले.
- या प्रकरणाशी अद्याप कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा संबंध आढळून आलेला नाही.
FCRA म्हणजे काय?
- परदेशी निधी प्राप्त करण्यासाठी सर्व एनजीओंना विदेशी योगदान (नियमन) कायदा किंवा FCRA अंतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
- सरकारच्या FCRA मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व नोंदणीकृत संस्थांनी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ९ महिन्यांच्या आत प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्न आणि खर्च विवरण, पावती आणि देयक खाते, ताळेबंद इत्यादींचा ऑनलाइन वार्षिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
Subscribe
