राज्य सरकारचा कट उघड केल्यानेच मला पोलिसांची नोटीस, फडणवीसांचा आघाडी सरकारवर आरोप

मुक्तपीठ टीम

विरोधी पक्षनेता म्हणून जरी मला प्रीव्हिलेज आहे, माहितीचा स्रोत विचारला जाऊ शकत नाही. मात्र तरीही राज्य सरकारमधील पोलीसांच्या बदल्यांची गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी नोटीस मला बजावली असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांना दिली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपा नेते आशिष शेलार यांची देखील उपस्थिती होती.

बॉमस्फोटाच्या आरोपींशी व्यवहार करणारे जेलमध्ये जाऊनही मंत्रिमंडळात कायम…

आज १२ मार्च आहे आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की, मुंबईचा बॉमस्फोट हा १२ मार्च रोजी झाला होता आणि आता तीन दशकं झाली तरी त्याचे पडसाद आणि त्याचे घाव हे आपल्या मनावर कायम आहेत.
आज एकीकडे १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या बॉमस्फोटात शहीद झालेल्या सर्व मुंबईकरांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्याचवेळी बॉमस्फोटाच्या आरोपींशी व्यवहार करणारे, जेलमध्ये जाऊनही महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात कायम आहेत, याबद्दल मी खंत व्यक्त करतो.

मला प्रीव्हिलेज, माहिती कुठून आली, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही…

आज मी जे बोलणार आहे त्याचा संदर्भ माहविकास आघाडी सरकारचा होम डिपार्टमधल्या बदल्याचा महाघोटाळा बाहेर काढला होता.
महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहविभागातला महाघोटाळा मी मार्च २०२१ उघडकीस आणला होता.
माझ्याकडे यासंदर्भातील ट्रान्सस्क्रिप्ट, पेनड्राइव्ह सगळं माझ्याकडे आहे, हे सांगितलं होतं.
ते देशाच्या होम सेक्रेटरीला सुपूर्द करतोय, हे म्हटलं होतं.
त्यानुसार, जी काही घोटाळ्याची माहिती होती, ती सगळी माहिती त्याच दिवशी दिल्लीला गेलो आणि होम सेक्रेटरी यांना सगळी माहिती सादर केली होती. त्यानंतर त्याचं गांभीर्य ओळखून मा. न्यायालयाने यासंदर्भातली सगळी चौकशी सीबीआयला सुपूर्द केली आहे.
बदल्यांसंदर्भातील घोट्ळ्याची चौकशी सीबीआय करतेय.
अनिल देशमुखांची चौकशी होतेय.
हे सध्या तत्कालीन गृहमंत्री जेलमध्ये आहेत.
अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर येत आहेत.
मात्र ज्यावेळी ही सर्व चौकशी सीबीआयला ट्रान्सफर झाली त्यावेळी राज्य सरकारने घोटाळा दाबण्याकरिता एफआयआर दाखल केला.
ऑफिसिअल सिक्रेट अॅक्टमधील माहिती लिक कशी झाली, असा एफआयआर दाखल केला.
यासंदर्भात मला पोलिसांच्यावतीने प्रश्न पाठवण्यात आले.
मी उत्तर दिलं होतं की, याची माहिती देईन.
खरं तर पहिल्यांदा विरोधी पक्षनेते म्हणून मला प्रीव्हिलेज आहे, माझी माहिती कुठून आली, याचा प्रश्न मला विचारला जाऊ शकत नाही.

पोलीस जी चौकशी करतील, त्याला योग्य उत्तर देणार…

तथापि, मला पुन्हा एकदा प्रश्नावली पाठवण्यात आली आणि न्यायालयात सांगण्यात आलं की मी उत्तर देत नाहीये.
काल मुंबई पोलिसांनी मला सीआरपीसी १६० ची नोटीस पाठवली.
याच बदल्यांच्या घोटाळा प्रकरणात, त्यांच्या एफआयआरच्या संदर्भात मला उद्या ११ वाजता बीकेसीच्या सायबर पोलीस स्टेशनला त्यांनी बोलवलं आहे.
मी केलेल्या भांडाफोडला उत्तरच नाही…
‘विरोधी पक्षनेत्याला माहितीचा स्रोत विचारता येत नसतो’
पहिल्यांदा स्पष्ट करतो, विरोधी पक्षनेता म्हणून जरी मला प्रीव्हिलेज आहे , माहितीचा स्रोत विचारला जाऊ शकत नाही.
दुसरं म्हणजे, ही सगळी माहिती मी थेट देशाच्या होम सेक्रेटरीला दिलीय. बाहेर येऊ दिली नाही.
उलट राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी प्रेसला दिली. त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत.
तथापि मी स्वतः त्या ठिकाणी जाणार आहे.
पोलीस जी चौकशी करतील, त्याला योग्य उत्तर देणार आहे. कारण मी गृहमंत्री देखिल राहिलेलो आहे.
पोलिसांनी चुकीची केस केली तरीही तपासात माझं सहाय्य मागितलंय म्हणून मी निश्चितपणे देईन.
अपेक्षा एवढीच आहे, माहिती बाहेर कशी आली, याचा तपास करण्यापेक्षा योग्य वेळी, सहा महिने सरकारकडे अहवाल पडला होता.
कुणी किती पैसे दिले, कोण कुठल्या जिल्ह्यात गेलाय, अशी संवेदनशील माहिती असताना, सरकारने काही कारवाई केली नाही.
सरकारवर कारवाई झाली पाहिजे की, ज्यांनी घोटाळा बाहेर काढला त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असा प्रश्न आहे.

षडयत्राचा भांडाफोड केल्यामुळे मला नोटीस…

पण मला या गोष्टीचा समाधान आहे की मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सर्व माहिती सीबीआयला दिली आणि आता तर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऑफिशियल पेनड्राईव्ह किंवा ही सर्व माहीती ट्रान्सक्रिप्ट या राज्याला सीबीआयला सोपवाव्या लागल्या.
त्यामुळे या प्रकरणात तसाही कुठला अर्थ उरत नाही.
मात्र आता जी काय राज्य सरकारची परिस्थिती आहे, आणि विशेषत: परवाचा जो षडयत्राचा भांडा फोड मी स्वत: केलाय त्यामुळे राज्य सरकार आणि पोलिस किंवा पोलिसांचे काही अधिकारी यांना आता त्याचं उत्तर सुचत नसल्यामुळे मला अशा प्रकराची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
मी निश्चितपणे उद्या ११ वाजता बीकेसी सायबर पोलीस स्टेशनला हजर राहिन.