'स्किन टू स्किन स्पर्श' वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या न्या. पुष्पा गनेडीवालांचा राजीनामा!

मुक्तपीठ टीम

‘स्किन टू स्किन स्पर्श’ हा वादग्रस्त निकाल देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांनी गुरुवारी न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला आहे. या महिन्यात न्या. गनेडीवाला यांचा कार्यकाळ संपणार होता, मात्र त्याआधीच त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘स्किन टू स्किन स्पर्श’ या वादग्रस्त निकालामुळे न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला चर्चेत आल्या होत्या.

न्या. गनेडीवालांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला…

न्यायमूर्ती गनेडीवाला या सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमुर्ती आहेत.
बाल लैंगिक शोषणाबाबत दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्तींना चांगलाच फटका बसला होता.
पुष्पा गनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली होती.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२१मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती गणेडीवाला यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्याच्या किंवा अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एक वर्ष वाढवण्याच्या शिफारशी मागे घेतल्या होत्या.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे.

न्या. गनेडीवालांचे दोन वादग्रस्त निकाल

‘स्कीन टू स्कीन स्पर्श’

एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरुन केलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नसल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता.
अंगावर कपडे असताना शरीराला झालेला स्पर्श पॉक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला होता.
हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे.
त्यामुळे एक धोकादायक पायंडा पडेल, असं वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

दुसरा निकाल

लिबनस विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरणात दुसरा निर्णय देण्यात आला होता.
या प्रकरणात एका ५० वर्षीय पुरुषावर एका ५ वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या निकालात त्यांनी एखाद्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीसमोर पँटची झिप उघडणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत यौन शोषण नाही.
तर भादंवि कलम ३५४ अ अंतर्गत लैंगिक छळ असल्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर न्या. गनेडीवालांना अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस कॉलेजियमने मागे घेतली होती.