इमारती, रुग्णालयांमध्ये आगींच्या घटनांची सरकारकडून गंभीर दखल

मुक्तपीठ टीम

राज्यात विविध इमारती आणि रूग्णालयांमध्ये आग लागून दुर्घटना होण्याचे प्रकार दुदैवी असून सर्व रूग्णालयांना फायर, इलेक्ट्रीकल, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सीजन ऑडिट करणे बंधनकारक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सदस्य अमित साटम यांनी यासबंधी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. तर राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये अग्नि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, त्यानुषंगाने अंदाजपत्रक तयार करणे, संबंधित प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त करणे, संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे व अग्नि सुरक्षेसाठी सल्ला देण्याकरिता नोडल एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवेळी दिली

लेखी उत्तरात एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये अनेक उत्तुंग इमारती असून, अशा इमारती बांधण्यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी देताना अग्निशमन विभागामार्फत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अग्निसुरक्षेसंबंधित तरतुदीबद्दलचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच इमारत बांधून व इमारतीमधील अंतर्गत अग्निसुरक्षा प्रणाली बसविल्यानंतर अशा इमारतींची अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करुन पूर्तता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी न करणे, अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना व यंत्रणा सुस्थितीत न ठेवणे व आगीमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्याच्या दृष्टीने तसेच, मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी आगीच्या घडलेल्या दुर्घटना, शहराचा व औद्योगिकीकरणाचा झपाट्याने होणारा विकास व त्यामध्ये वाढणारे आगीचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ हा विशेष कायदा राज्यामध्ये अंमलात आणला आहे.

अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये वर्गीकृत केलेल्या इमारतीच्या किंवा तिच्या भागांच्या बाबतीत मालकाने आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. यानुसार अग्निशमन विभागाकडून पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम आराखड्यास मंजुरी देता येणार नाही किंवा प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तीची अंमलबजावणी करून अटी व शर्तीची पूर्तता केल्याशिवाय अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही. इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजनेबाबतची सर्व प्रकारची कार्यवाही, यामध्ये यंत्रणा बसविणे, ती कायम कार्यान्वित ठेवणे, तिची देखभाल दुरूस्ती करणे, तिचे दर सहा महिन्यांनी लायसन्सप्राप्त एजन्सीकडून फायर ऑडिट करुन घेणे ही संबंधित भोगवटादार/ मालक यांची जबाबदारी आहे. या बाबींची पूर्तता न केल्यास किंवा अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेमध्ये त्रुटी आढळल्यास अशा इमारतींचे मालक/ भोगवटादार यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कारवाई करण्यात येते, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने विविध वर्तमानपत्रांद्वारे वेळोवेळी जाहीर आवाहन करण्यात येते. आगीच्या घटना टाळणे, आगीच्या घटनांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी कमीत-कमी होण्यासाठी नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात येते व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच, अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्याकरिता व महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्याकरिता बृहन्मुंबई व नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी सल्लागार नोडल एजन्सीची नेमणूक विचाराधीन – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख 

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये अग्नि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, त्यानुषंगाने अंदाजपत्रक तयार करणे, संबंधित प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त करणे, संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे व अग्नि सुरक्षेसाठी सल्ला देण्याकरिता नोडल एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत अभिव्यक्ति स्वारस्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवेळी दिली.

सदस्य अंबादास दानवे यांनी औरंगाबाद शहरातील शासकीय घाटी रुग्णालयात मनमानी कारभार व आर्थिक घोटाळे आदी प्रकाराबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील शासकीय रुग्णालयामध्ये अग्नि प्रतिबंधक सुरक्षा अधिक सक्षम कशी करता येईल, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शासकीय रुग्णालयांना भेटी देऊन अग्नि प्रतिबंधक सुरक्षेबाबत सूचना केल्या आहेत. याबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. कुठल्याही रुग्णालयात अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पूर्णत: प्रयत्न करण्यात येत आहोत.

नेत्रपेढीच्या दृष्टीने विभागाला सूचना दिल्या जातील. त्यासाठी लागणारी मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. साहित्य व उपकरणे खरेदी प्रकरणामध्ये हाफकीनकडून कुठलीही दिरंगाई होऊ नये, यामध्ये सुलभता येण्यासाठी पाऊले उचलली जातील.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद येथे वाढत्या विद्युत मागणीचा विचार करता सर्जिकल इमारतीची वायरींग बदलण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेले अंदाजपत्रक तपासून त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद येथे ३ ऑक्सिजन निर्मिती प्लान्ट आहेत, त्यापैकी दोन प्लान्ट प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत असून, एक सी.एस.आर. फंडातून आहे व तीनही प्लान्ट है कार्यरत आहेत. कोविड-१९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेमध्ये हे प्लान्ट उपयुक्त ठरु शकतील. प्लान्ट नियमित सुरु राहाण्यासाठी जनित्र आणि ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता असते, त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यापैकी दोन जनित्र प्राप्त झालेले असून सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभागामार्फत प्रस्थापित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद संस्थेने कोविड-१९ च्या संकटकाळात औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग तसेच मराठवाड्यातील इतर लगतच्या जिल्ह्यामध्ये उल्लेखनीय काम केलेले आहे. संस्थेने कोविड-१९ च्या पहिल्या लाटेमध्ये असणारी ४५८ बेडची संख्या दुसऱ्या लाटेमध्ये १००० बेडपर्यंत वाढविली आहे. तसेच १२.५ मेट्रीक टन क्षमतेच्या १ लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लान्टची संख्या ९५ मेट्रीक टन क्षमतेच्या १० लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांटपर्यंत वाढवून हा वाढीव ऑक्सिजन प्रामुख्याने कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेमध्ये इतर जिल्ह्यांना पुरविला आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये तत्पर व दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन दिलेली आहे व भविष्यातही घाटी रुग्णालयात अशी सेवा कायम पुरविण्यास शासन कटीबद्ध आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद येथील विविध इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नवी मुंबई यांनी सुरक्षा परिक्षण केले असून सुरक्षा परिक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. रुग्णालयामध्ये आगसदृश्य घटना किंवा अनुचित प्रकार घडू नये या करिता संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना अग्निशमन विभागामार्फत अग्नीशमन यंत्रणा वापराबाबतचे प्रशिक्षण दिले असून सद्यस्थितीत प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून अग्निशमन सिलेंडर स्थापित करण्यात आले आहेत.