मुक्तपीठ टीम
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ७ हजार ९१६ जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून यासाठी १ हजार ३४१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना अंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील ० ते १०० हेक्टर, १०१ ते २५० हेक्टर आणि २५१ ते ६०० हेक्टर या सिंचन क्षमतेच्या एकूण ९० हजार योजनांपैकी अतिधोकादायक, धोकादायक व दुरुस्तीयोग्य असलेल्या सुमारे १६ हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे प्रकल्पांची दुरुस्ती करून मूळ पाणी साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे असे आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतील ७ हजार ९१६ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता १ हजार ३४१ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. यानुसार सर्व प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची विशेष मोहीम सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ अशा तीन वर्षात करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीच्या कामाला गती देऊन आतापर्यंत या विभागाने गेल्या दोन वर्षात ३०६ कोटी रुपयांच्या १ हजार ४०५ योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
जलसंधारण विभाग, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग , कृषी विभाग आणि सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील १६ हजार नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहिम राबवण्यात येणार आहे. आजपर्यंत विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांत ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे अनेक प्रकल्प निर्माण केले गेले परंतु किरकोळ देखभाल दुरुस्तीअभावी यांची दुरावस्था झालेली आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे 8 लाखांहून अधिक टी.सी.एम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे.
Subscribe
