राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी

मुक्तपीठ टीम

पात्र असलेल्या प्रत्येकाला घरकुलाचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न – ना. मुंडे
सन २०२१-२२ च्या रमाई आवास घरकुल योजनेच्या उद्दिष्टास शासनाची मान्यता

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात १ लाख १३ हजार ५७१ व शहरी भागात २२ हजार ६७६ घरकुलांच्या उद्दिष्टास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

रमाई आवाज योजनेंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुले उभारणीच्या उद्दिष्टास मंजुरी देण्यात आली आहे.भविष्यात पात्र असलेल्या प्रत्येकास या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे व त्यादृष्टीने योजनेचे उद्दिष्ट वाढविण्यात येईल #SJSA #RamaiAwas pic.twitter.com/EQZEeBdd5y

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) November 29, 2021

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी

मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या ३०११६ व शहरी भागाच्या ७५६५ घरकुलांना मंजुरी
लातूर विभागात ग्रामीणच्या २४२७४ तर शहरी भागाच्या २७७० घरकुलांना मंजुरी
नागपूर विभागात ग्रामीणच्या ११६७७ तर शहरी विभागाच्या २९८७ घरकुलांना मंजुरी
अमरावती विभागात ग्रामीणच्या २१९७८ तर शहरी भागातील ३२१० घरकुलांना मंजुरी
पुणे विभागात ग्रामीणच्या ८७२० तर शहरी भागातील ५७९२ घरकुलांना मंजुरी
नाशिक विभागात ग्रामीणच्या १४८६४ तर शहरी भागातील ३४६ घरकुलांना मंजुरी
मुंबई विभागात ग्रामीणच्या १९४२ तर शहरी भागातील ८६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.