मुक्तपीठ टीम
केंद्रातील मोदी सरकारने भलेही १९ ऑक्टोबरला नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असेल, पण मुळात १२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातल्यानंतर ते कोमातच गेले होते. आता फक्त कोमात गेलेल्या या तीन कृषी कायद्यांचा मृत्यू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केल्याचे मानले जाते.
त्यावर स्थगिती देताना शेतकरी संघटना आणि सरकारची बाजू जाणून घेऊन शिफारशी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली होती. या समितीने १९ मार्च रोजी आपला अहवालही सादर केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी केली नाही. त्याचवेळी मोदी सरकारनेही न्यायालयाची स्थगिती संपवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.
कायदे रद्द होण्याआधीपासूनच सरकार करत नव्हते कायद्यांचे पालन!
- किमान हमी दराने विक्रमी खरेदी करूनही प्रतिमा सुधारली नाही
- पंतप्रधानांपासून ते त्यांच्या मंत्र्यांपर्यंत, शेतकरी वारंवार स्पष्ट करत आहेत की या कायद्यांमुळे एमएसपी किंवा राज्य नियंत्रित एपीएमसी संपणार नाहीत.
- यादरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि राज्य संस्थांनी देखील एमएसपीवर विक्रमी ८९२.२४ लाख टन धान आणि ४३३.४४ लाख टन गव्हाची खरेदी केली.
- याशिवाय नाफेड आणि कापूस महामंडळाने ५० हजार कोटी रुपयांचा कापूस, कडधान्ये आणि तेलबियांची खरेदी केली आहे.
- मात्र एवढे प्रयत्न करूनही सरकारला आंदोलक शेतकऱ्यांची शंका दूर करता आली नाही.
- तथापि, काही शेतकरी नेत्यांनी किमान हमी दरांना कायद्यात बसवण्याचा उपाय सुचवला होता.
- मात्र आता हे तिन्ही कायदे रद्द करून ही मागणी टाळण्यात सरकारने यश मिळविले आहे.
सरकारनेच स्वत:च्या कायद्यांमधील तरतुदींचे उल्लंघन केले
- न्यायालयीन बंदीच्या काळात सरकारनेही त्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेतले नाहीत.
- तांत्रिक बंदीमुळे सरकारला स्वतःच्याच कृषी कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे सोयीस्कर निमित्त मिळाले.
- डाळी आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खाद्यपदार्थांची महागाई वाढू लागल्याने सरकारने अशा वस्तूंवर जुलैपासून तत्काळ साठवणुकीची मर्यादा लागू केली.
- ‘ऐतिहासिक’ कृषी कायदा लागू झाल्यानंतर अवघ्या नऊ महिन्यांत ही परिस्थिती समोर आली.
- सरकारनेच साठवणुकीची मर्यादा घालून हे कायदे संपल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले होते. अर्थात, आताही तसे हे कागदोपत्री झालेले नाही.
Subscribe
