मुक्तपीठ टीम
कोरोना लसीकरण मोहीम १६ जानेवारीपासून देशात सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य फेऱ्या कर्मचार्यांवर लसीकरण करण्यात आले. कोरोना लसीकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने को-विन अॅप तयार केले आहे. या अॅप्लिकेशनचा उपयोग केंद्र आणि राज्य सरकार लसीकरण प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी करत आहे. सध्या को-विन अॅपवर प्रवेश हेल्थकेअर कर्मचार्यांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे ते लसींविषयी डेटाबेस प्रदान करु शकतील. आता पुढच्या टप्प्यात सामान्य नागरिकांचीही नोंदणी को-विनवर करावी लागेल. हे अॅप्लिकेशन ऑनलाइन वेबसाइटसह मोबाईल अॅप म्हणून लोकांसाठी उपलब्ध केले जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोना लसीसाठी ट्रॅकिंग व नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी को-विन अॅप हे पाच भागांचे मॉड्यूल आहे. ज्यात प्रशासक, नोंदणी, लसीकरण, लाभार्थी आणि अहवाल विभाग यांचा समावेश आहे. हे मोबाईल अॅप इलेक्ट्रॉनिक लस इंटेलिजेंस नेटवर्कने अपडेट आहे. हे गुगल प्ले स्टोअर आणि एपल प्ले स्टोअर वरून फ्री डाउनलोड केले जाऊ शकते. जे लोक आरोग्य कर्मचारी नाहीत किंवा प्राधान्यक्रमात नाहीत ते अॅप आल्यानंतर लससाठी नोंदणी करू शकतील.
एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं लसीकरणावर एक अहवाल तयार केला आहे. पुढील टप्प्यात कोरोना लस कोणाला दिली जाईल याची शिफारस असलेला तो अहवाल नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. व्हीके पॉल यांना देण्यात आला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, गर्भवती महिला आणि १२ वर्षाखालील मुलांना लस दिली जाणार नाही. तसेच, जे लोक आजारी आहेत ते बरे झाल्यानंतरच त्यांना लस दिली जाईल.
पाहा व्हिडीओ: