मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अपमानस्पद म्हटले आहे. या निकालात पोक्सो कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीच्या शरीराला थेट स्पर्श झाला नसेल तर तो गुन्हा नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते. गुन्हा होण्यासाठी आरोपीचा पीडित व्यक्तीच्या शरीराला थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आल्याने वादही उफाळला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले की, ‘याचा अर्थ असा आहे की, या निर्णयामुळे ग्लोव्हज घालून विनयभंग करणारी व्यक्ती मुक्त होईल आणि त्याला कधीही शिक्षा होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला उच्च न्यायालयाचा निकाल
- न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी केली.
- खंडपीठाने म्हटले आहे की, “उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कपडे काढून थेट शरीराला स्पर्श नसेल तर गुन्हा नाही, तसे करणे पॉक्सो कायद्यान्वये लैंगिक शोषण श्रेणीत येणार नाही.”
- अशाप्रकारे, गुन्हा केल्यानंतर कोणताही गुन्हेगार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देण्यास सुरुवात करेल.
- या प्रकरणात युथ बार असोसिएशन, अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल आणि इतरांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
- त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.
देशभरात ४३ हजार बाल लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
- म्हणूनच त्यांना याचिका दाखल करणे भाग पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्याची व्याख्या अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करावी.
- गेल्या वर्षभरात देशभरात ४३ हजार बाल लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, हे येथे मांडले गेले.
या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एकही वकील हजर झाला नाही. यावर खंडपीठाने विधी सेवा प्राधिकरणाला आरोपीच्या वतीने वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी १४ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
- हे प्रकरण नागपूरचे आहे.
- तेथे राहणाऱ्या १६ वर्षाच्या मुलीच्या वतीने हा खटला दाखल करण्यात आला होता.
- ही घटना घडली तेव्हा तिचे वय १२ वर्ष आणि आरोपीचे वय हे ३९ वर्ष होते.
- पीडित मुलीने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१६ मध्ये आरोपी सतीश तिला सामान देण्याच्या बहाण्याने घरी घेऊन गेला.
- तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केला.
- पीडित मुलीची साक्ष नोंदवून पोक्सो कायद्यातंर्गत आरोपी सतीशला सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.
सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली!
- या निर्णयाला नागपूर खंठपीठात आव्हान देण्यात आलं होतं.
- अल्पवयीन मुलींला कपडे काढून थेट शरीराला स्पर्श नसेल तर गुन्हा नाही हे पॉक्सो कायद्यान्वये लैंगिक शोषण श्रेणीत येणार नाही, असं मत नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारी रोजी आपल्या आदेशात व्यक्त केलं होतं.
- सत्र न्यायालयाच्या याच निर्णयामध्ये संशोधन करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीच्या शिक्षेत कपात करत त्याला ३ वर्षांवरून १ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती.
- त्यावर खूप वाद निर्माण झाला होता.
Subscribe
