तालिबान्यांचे 'शरियत'च्या नावाखाली महिलांवर अत्याचार! सत्तेसाठी शरियत, वागताना क्रुरतेचा अधर्म!

मुक्तपीठ टीम

अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यानंतर तिथला महिला वर्ग भीतीच्या सावटाखाली आहे. तालिबान्यांनी सत्तेत महिलांनी सहभागी होण्याचं आवाहन जरी केलं असलं तरी जमिनीवरचं चित्र वेगळंच आहे. अफगाणिस्तानातल्या महिलांना शरियत कायद्यान्वये अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्याची वल्गना तालिबानने केली आहे. मात्र १९९६ ते २००१ मध्ये तालिबान्यांची सत्ता असताना महिलांवर झालेले अत्याचार जगजाहीर आहेत.

सद्यस्थितीही काही वेगळी नाही. महिलांवर अत्याचाराच्या अनेक बातम्या रोजच येत आहेत. महिलांना घरात कोंडून ठेवलं जात आहे. मुलींच्या शाळा, कॉलेजेस बंद करण्यात आले आहेत. महिला पत्रकारांना कार्यालयात जाण्यापासूनही रोखण्यात आलं आहे. अफगाणिस्तानातली ही परिस्थिती पाहता ज्या शरियत कायद्यान्वये महिलांवर बंदी घातली जात आहे तो नेमका कायदा आहे तरी काय? हा कायदा नेमकं काय सांगतो? या कायद्यान्वये नेमकं काम कसं चालतं? शरियत कायद्यानुसार महिलांना किती स्वातंत्र्य आहे? कोणत्या देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे? हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

शरियत कायदा काय आहे?

शरियत कायद्याला इस्लामिक कायदाही म्हटलं जातं.
कुराण, हदीस आणि पैगंबर मोहम्मद यांनी सांगितलेल्या मार्गांवर आधारित नैतिकता आणि कायदा, नियम यांची घातलेली सांगड, याला शरियत म्हटलं जातं.
एकूणच इस्लामिक कायदे आणि पद्धतीनुसार जीवन जगण्याचा मार्ग म्हणजेच शरियत अशी मान्यता आहे.
शरियतमध्ये गुन्ह्यांची दोन प्रकारात विभागणी केली गेली आहे.
पहिल्या प्रकारचा गुन्हा हद आणि दुसऱ्या प्रकारचा गुन्हा म्हणजे तजीर. हदमध्ये गंभीर प्रकारचे गुन्हे येतात. यात शिक्षेचं स्वरुप हे कडक असतं. उदा. खुलेआम दगडाने मारलं जातं तसंच हात कापून टाकले जातात.

शरियत कायद्याबद्दल मुसलमान आणि इस्लामी देश काय म्हणतात?

इस्लाममध्ये चार विविध विचारधारांचे पंथ आहेत.
या चार विचारधारा त्यांच्या सोयीनुसार कुरान आणि सुन्नत यांचा अर्थ काढतात.
त्यामुळेच विविध देशात शरियत कायदा विविध पद्धतीने लागू आहे.
तसंच शरियत कायद्यामध्ये स्थानिक रुढी परंपरांनुसार नियम लागू केले गेले आहेत.
जगभरातल्या १५ हून अधिक देशांमध्ये शरियत कायदा लागू आहे.
मिस्त्र, इराक, बाहरीन, इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रुनेई, मलेशिया, मालदिव, यमन, इंडोनेशिया, सौदी अरब, सुडान या देशांचा यात समावेश आहे.
विविध देशात शरियत कायदा लागू करण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत.
काही देशात हा कायदा फक्त वैयक्तिक बाबींमध्येच लागू होतो. तर काही देशात गुन्हे प्रकरणांमध्ये लागू होतो.

शरियत कायदा महिलांबद्दल काय सांगतो?

शरियतमध्ये महिला आणि पुरुषांमध्ये कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही.
जे अधिकार पुरुषांना आहेत तेच अधिकार महिलांनाही देण्यात आले आहेत.
इस्लाममध्ये महिलांनाही काजी बनण्याचा अधिकार आहे.
कुरानमध्ये केवळ हिजाबचा मुद्दा आहे. हिजाब म्हणजे पडदा.
सांस्कृतिक मतभेदांमुळेही हिजाबची वेगवेगळी व्याख्या करण्यात आली आहे.
अनेक देशांनी हिजाबला बुरखा समजून अनिवार्य कऱण्यात आलं आहे.
या कायद्यानुसार महिलांना काम करण्याची बंदी नाही.
महिलांच्या शिक्षणावरही बंदी नाही
मुस्लिमांचे गुरु नबी यांच्या पहिल्या पत्नी खदीजा या उद्योजिका होत्या.
नबींच्या शेवटच्या पत्नी आयशा या नबींसोबत युद्धावर जात होत्या.
कुराणनुसार स्त्री, पुरुष दोघांनाही शिक्षणाचा अधिकार आहे.

शरियतचे अधिकार, कट्टरतावाद्यांचे अत्याचार!

पितृसत्ताक नितीमुळे महिलांवर अत्याचार आणि सक्तीच्या घटना वारंवार घडत आहेत.
सौदी अरेबियात महिलांना ड्रायव्हिंगचा अधिकार नाही, याचं कारण शरियत कायदा नसून राजकारणापोटी पितृसत्ताक धोरणच आहे.
इस्लामने सर्वात आधी महिलांना संपत्तीत भागीदारीचा हक्क दिला.
इतर धर्मांच्या तुलनेत सर्वात आधी महिलांना घटस्फोटाचा अधिकारही इस्लामने दिला.
निकाहनंतर महिलांना त्यांच्या मर्जीने स्वतःचं नाव निवडण्याचा अधिकारही दिला.
मात्र पितृसत्ताक नितीने सोयीनुसार यात पुरुषांच्या फायद्याचे बदल घडवले.
शरियत महिलांना अधिकार देते, मात्र शरियतचा पुरस्कार करणारे कट्टरतावादी महिलांवर अत्याचार आणि फक्त अत्याचारच करतात.
त्यांना माणूस म्हणूनही वागवण्याची त्यांची तयारी नसते.
महिलांना दडपणे, बोलू न देणे, खरंतर त्यांना सन्मानाने जगू देणेच इस्लामी कट्टरतावाद्यांना मान्य नसते. त्यातूनच महिलांनी शिकायचं नाही, टीव्हीवर दिसायचे नाही असे फतवे निघतात.
सध्या अफगाणिस्तानात जो काही अनाचार, अत्याचार माजला आहे, तो शरियतच्या धार्मिक बुरख्याआडचा अधर्माचा अनाचारच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.