मुक्तपीठ टीम
शेतकऱ्यांचे महामंडळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ तथा ‘महाबीज’ ला महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. गेल्या २ वर्षापासून या महामंडळाला पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालक नसल्यामुळे महाबीजचे काम रखडले आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. या महामंडळावर ७ दिवसांच्या आत पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक न नेमल्यास ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री व माजी कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे मिळावे यासाठी महाबीजची स्थापना करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘महाबीज’द्वारे सोयाबीन, चना, तूर, कांदा यांची गुणवत्तापूर्ण बियाणे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना बाजारामधून उपलब्ध होत होती. महाबीज हा शासनाचा उपक्रम असला तरी हे महामंडळ सातत्याने नफ्यात राहत होते. या महाबीजच्या द्वारे विदर्भातील ६४ तालुक्यामध्ये अनेक शेतकरी, उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांचे गट बीज उत्पादन करित होते. त्यामुळे बीज उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खात्रीचे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होत होते.
सोयाबीनच्या बियाणाकरिता बाजारपेठेमधील ५०% ते ६५% पर्यंतचा वाटा महाबीजचा होता. परंतु यावर्षी १६ लाख क्विंटल पैकी फक्त १.५ लाख क्विंटल बियाणे महाबीज कडून पुरविले गेले. शेतकऱ्यांना खाजगी कंपन्याकडून बियाणे घ्यावे लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमणात फसवणूक व लुट झाली.
महाबीजला २ वर्षापासून पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालक नाही. त्यामुळे बियाणे खरेदी व विक्रीबाबत ठोस निर्णय होत नाही. ‘महाबीज’ला जाणीवपूर्वक कमकुवत करून महाविकास आघाडी सरकारने खासगी बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा फायदा करून दिला. त्यामुळे शासनाने ७ दिवसाच्या आत पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नेमावा अन्यथा ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असेही डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
Subscribe
