मुक्तपीठ टीम
कोरोनामुळे पत्नी अमेरिकेत अडकल्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विवाह प्रमाणपत्र मंजूर करण्याचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने घेतला होता. पण हरियाणा सरकारला मात्र न्यायालयाचे तंत्रस्नेही आणि व्यावहारिक पाऊल खटकलं. त्या निर्णयाविरोधात हरियाणा सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायद्याला तंत्रज्ञानासोबत चालावंच लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
- कोरोना प्रतिबंधामुळे अमेरिकेतून पत्नी भारतात येऊ शकत नव्हती.
- पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विवाह प्रमाणपत्र मंजूर केले होते.
- या निर्णयाचं काळानुरुप निर्णय म्हणून स्वागत झालं.
- पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कायदा इतका कठोर नको की पालन करणेच अशक्य!
- न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याला तंत्रज्ञानासोबत चालावंच लागेल.
- न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा १९५४ मध्ये लागू करण्यात आला होता.
- त्यानंतर अनेक वर्षांनी संगणक आणि इंटरनेट उदयास आले.
- न्यायालयाने म्हटले- कायदा इतका कठोर बनवू नये की त्याचे पालन करणे अशक्य होईल.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जिथे भीषण परिस्थिती आहे, तिथे कायद्याला इतके कठोर केले जाऊ शकत नाही की त्याचे पालन करणे अशक्य व्हावे. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी विभागांनी लोकांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यासाठी अडथळा निर्माण करू नये.
Subscribe
