मुक्तपीठ टीम
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ते पुन्हा मिळविण्यासाठी येवल्यात विंचूर चौफुली येथे समता परिषदेच्या वतीने पुणे – इंदोर व नाशिक – औरंगाबाद महामार्गवर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारकडे ओबीसी जनगणनेचा डाटा मागितलेला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द झालेले आहे. ओबीसी आरक्षण पुन्हा पूर्ववत व्हावे तसेच या कामी केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी जनगणनेचा डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला त्वरित सादर करून ओबीसी आरक्षण वाचवावे व नियमित करावे, या मागणी करिता येवल्यातील विंचूर चौफुली येथे समता परीषदेचे तालुकाध्यक्ष मोहन शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे – इंदोर व नाशिक – औरंगाबाद महामार्ग आडवत रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी मागण्याचे निवेदन तहसीलदार प्रमोद दिले व पोलीस निरीक्षक संदीप कोळी यांना देण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी समीरसिंग साळवे यांच्या उपस्थितीत चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.