चीअर्स आघाडी सरकार! गृहविभागावर खापर फोडत दारुबंदी रद्द! आता डांसबार, मटकाही सुरु कराच!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

गुरुवारचा दिवस हा तसा पवित्र दिवस मानला जातो. दत्तात्रयांचा. साईबाबांचा दिवस. मांसाहार करणारे त्या दिवशी टाळतात. तसेच अनेक अट्टल पिणारेही या दिवशी पिणं वर्ज्य मानतात. तसं नसतं तर काल रात्री चंद्रपुरात आघाडी सरकारच्या नावानं चिअर्स झालं असतं. आघाडी सरकार असेच टिकून राहो, यासाठी अटट्ल बेवड्यांनी दारुबंदी उठवण्याच्या कनवाळू निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अभिनंदन केलं असतं. आणि ज्यांना विसरतातच येणार नाही असे, राज्याचे आपत्ती मंत्री…माफ करा…आपत्ती निवारण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाचा तर जप केला असता. अर्थात जे गुरुवार वगैरे पाळत नाहीत, त्यांनी आघाडी सरकारला खास धन्यवाद दिले असतीलच. हे सरकार आपल्यासारखेच आहे, काहीच पाळत नाहीत, म्हणून त्यांचा उर भरून आला असावा! चंद्रपुरातल्या अटट्ल बेवड्यांनी काल बायको मुलांच्या कंबरड्यात लाथा मारत आघाडी सरकार पुरस्कृत महिला बाल छळोत्सवाचा कुभारंभ केला असेलही!

मला हा निर्णय कळला तो आपत्ती निवारण मंत्री विजय वड्डेटीवर यांनी अखेर करून दाखवलं स्टायलीत टीव्ही कॅमेऱ्यांसमोर घोषणा केली तेव्हा. त्यात त्यांनी दारुबंदीमुळे चंद्रपुरातील कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडल्यामुळे, लोकमताचा आदर करत हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं सांगितलं. दारुबंदीमुक्त चंद्रपुरासाठीची विजय वडेट्टीवारांची आग्रही भूमिका, त्यासाठी शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार बाळू धानोरकरांचं एकंदरीत असलेले विशेष ज्ञान लक्षात घेत त्यांना २०१९मध्ये खासदार म्हणून निवडून आणले, तेव्हा जनमताची चाचपणी झालीच होती म्हणा! त्यामुळे वडेट्टीवार जेव्हा दारुबंदीमुळे गुन्हेगारी वाढल्याचे सांगत होते, तेव्हा मला ती त्यांची वैयक्तिक भूमिका वाटली. पण सरकारी प्रेस नोट आली आणि लक्षात आलं ते उदात्त कारण तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेच दिलेले आहे. आश्चर्य ठाकरेंचं कारण ते मुख्यमंत्री, त्यांचं सरकार! आश्चर्य उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे. कारण त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबादारी असलेलं गृहखातं! तरीही मुख्यमंत्री ठाकरे त्यांचे सरकार आणि अजित पवार त्यांच्या पक्षाकडे असलेलं गृहखातं, हे कायदा सुव्यवस्था राखण्यात नालायक ठरल्याची कबुली देतात.

तुम्हाला वाटेल मी काही तरी भावनेच्याभरात लिहितोय की काय…तुम्हीच वाचा सरकारने काय म्हटले आहे:

मोठ्या प्रमाणावरील अवैध दारूविक्री व गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. १ एप्रिल, २०१५ पासून दारुबंदी लागू केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात वाढलेले अवैध दारुचं प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
शासनाने १ एप्रिल २०१५ पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, २०१८ मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्कमंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल ९ मार्च २०२१ रोजी शासनास सादर करण्यात आला.

हेही वाचा: चंद्रपुरात दारुबंदीसाठी १४ वर्षे संघर्ष, दारुबंदी हटली १४ महिन्यांमध्ये! जाणून घ्यावं असं काही…

दारूबंदी उठवण्यामागील प्रमुख कारणे

• झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे.
• ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे.
• बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे.
• तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजूने कौल दिला आहे.
• या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.

आता आघाडीचे नेते म्हणतील भाजपा सरकारने नेमलेली समिती. तिचा अहवाल मानला. पण त्यातही त्यांनी गृहखातं आणि उत्पादन शुल्क खात्याचे वाभाडे काढलेत. ते खातं तर आताचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांकडेच होतं. आणि आता खुद्द अजित पवारांकडे आहे. दारुबंदी अपयशी ठरली, बनावट दारु विकली जाते, गुन्हेगारांचे फावले असे जेव्हा झा समिती म्हणते तेव्हा तो तुमच्या गैरकारभाराचा पुरावा देत आहे, असंच म्हटलं पाहिजे. जरी २०१५ ते १०१९ भाजपा शिवसेना सत्तेत होते. तरी २०१९ ते २०२१ तुम्ही सत्तेत आहात ना!

आता पुढचा मुद्दा. सरकारनेच प्रेसनोटमध्ये मांडलेला:

दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ
• दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.
• दारूबंदीपूर्वी म्हणजे 2010-2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते.
• दारूबंदीनंतर म्हणजे 2015-2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले.
• दारूबंदीपूर्वी 1729 महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये 4042 महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.

आता लक्षात घ्या. आघाडी सरकारने चलाखीने दिलेली गुन्हेगारीची आकडेवारी ही ते सत्तेत येण्यापूर्वीची आहे. भाजपा जर नालायक ठरत होती, तर तुम्ही काय केलंत. गेली दीड वर्षे तुम्हाला गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता का आले नाही? मग काय फरक आहे तुमच्या आणि त्यांच्या सत्तेत?

दारूबंदीमुळे महसुलात तूट
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या ५ वर्षात १,६०६ कोटी रुपये इतकं राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झालं. तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर २५७० कोटी रूपयांचा महसूल शासनाला मिळू शकला नाही.

दारु, सिगरेट, तंबाखू यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा मुद्दा हा नेहमी वादाचा विषय आहे. त्याच्यामुळे जेवढा महसूल मिळतो, त्यापेक्षा जास्त या व्यसनांमुळे उद्भवणाऱ्या विकारांसाठी आरोग्य यंत्रणेवर खर्च करावा लागतो, असे मांडले जाते. त्यात मी जात नाही. महसूलाच्या नावाखाली कोरोना संकटातही सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवणाऱ्या रांगा लागताना आपण पाहिले आहे. त्यामुळे महसूलाचा प्रश्न आला की फार सामान्यांच्या आरोग्याचे पथ्य पाळायचे नसते, हे धोरण कळलेच!

नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर निवेदने
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीविषयी ग्रामपंचायत, शिक्षक, महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कामगार, सामाजिक संघटना, वकील, पत्रकार आणि सर्वसामान्य नागरीक यांनी २ लाख ६९ हजार ८२४ निवेदनं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समिक्षा समितीकडे पाठवली. यातील बहुसंख्य म्हणजे २ लाख ४३ हजार ६२७ निवेदनं दारूबंदी उठवण्यासंदर्भात असून २५ हजार ८७६ निवेदनं दारूबंदी कायम राहण्याबाबत आहेत.

आता या ज्या कोणी संघटना, पत्रकार आहेत, त्यांच्या दबावाखाली जर सरकार निर्णय घेत असेल. तर मग महाराष्ट्रात लॉकडाऊन तात्काळ रद्द करा. उद्योजक, दुकानदार एकाही व्यावसायिक संघटनेला नकोच आहे तो! दुसरं मुळात दारुबंदी आली कशी? तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अचानक वाटलं, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांना अनर्थ सुचला आणि चंद्रपुरात दारुबंदी लादली असे झालेलं का? तर नाही. हजारो गावांमधील महिलांनी उभी बाटली लाथाडत आडवी बाटली निवडली. मतदान केले आणि दारुबंदीला कौल दिला. तसे काही झाले आहे का?

तरीही आता निर्णय घेताना जी कारणे दिली आहेत, ती लक्षात घेतली तर तुलना करुन पाहा, वर्धा जिल्ह्यात दारुबंदी जेव्हा अस्तित्वात आली असेल तेव्हापासून आतापर्यंत गुन्हेगारी वाढली असेलच. तेथे महसुलाचा लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असेलच. तेथेही काही वकील, पत्रकार, कामगार नेते सापडतीलच दारुबंदीमुक्त वर्ध्यासाठी झुरणारे. कृपया वर्ध्यालाही तात्काल दारुबंदीमुक्त करा. महात्मा गांधींच्या विचारांनाही श्रद्धांजली ठरेल आणि राहुल गांधींच्या न्याय संकल्पनेलाही कदाचित हे साजेसं ठरेल! वडेट्टीवारांनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना सोबत घेऊन एक आठवडा कुरबुर करावी. शिवसेना-राष्ट्रवादीला दमात घ्यावं. गेले काही दिवस केलं तसात वैचारिक सामाजिक आव आणत. द्या कारण काही तरी पदोन्नती आरक्षण वगैरे..वगैरे. आणि मग मुख्यमंत्री ठाकरेही येतील दबावाखाली. तुमचे कुटुंबप्रमुख आहेत ते. नाराज नाहीच करणार.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक विनंती. एवढी काँग्रेसची काळजी घेता. राष्ट्रवादीचंही ऐकता. जरा तुमच्या पक्षाकडेही पाहा. तुमचे मुख्य प्रभावक्षेत्र असणाऱ्या महामुंबई परिसरातही असेच काही अन्याय झाले आहेत, असे तुम्हाला सांगितले जाईल. पाहिजे तर विजय वडेट्टीवार यांची शोध समिती नेमा. येईल अहवाल काही तासातच तुमच्यासमोर. “मटका खूप कल्याण करायचा हो. जुगाराचा नाद लावून सामान्यांना बर्बाद करायचा. पण स्थानिक पोलीस, राजकीय नेते यांचे हक्काचे उत्पन्न होते हो. तसेच डांसबार. उगाच त्या आर.आर.पाटलांनी बंद केले. त्यांच्या राष्ट्रवादीतही मान्य नसावा तो निर्णय. उगाच त्या बार डांसर, बार मालक आणि पुन्हा स्थानिक पोलीस, राजकारणी सर्वांचे चांगले चाललेले अर्थकारण खराब केले हो. याबाबतीत एक खात्रीनं सांगतो. अनेक बुद्धीमंत, पत्रकारही तुम्हाला साथ देतील. आज टीका करणारेही तुम्हीच कसे बेस्ट सीएम ते मांडतील!”

जर महसूल कमी होतो म्हणून दारुबंदी नको. जर गुन्हेगारी वाढते म्हणून दारुबंदी नको. तर मग उगाच मटका, डांस बार यांच्यावरच अन्याय कशाला? होऊ द्या बर्बाद सामान्यांची घरं, लागू द्या शिव्याशाप आयाबहिणींचे. फोडू द्या टाहो लहानग्यांना उपाशीपोटी. हा सारा आक्रोश दबून जाईल चिअर्सच्या घोषात आणि ग्लासच्या किनकिनाटात आणि डांसबारच्या छमछममध्ये. आता हेही करुन दाखवाच!